सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका वीरबहादुर शाहीको शपथ रोकिएको छ। मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा समावेशी सिद्दान्तलाई ध्यान दिई शपथ रोकिएको जनाइएको छ।
सपथ ग्रहणको तयारी भैरहेका बेला उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशका कारण शपथ स्थगित गरिएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले जानकारी दिईन्।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नपु¥याएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको थियो। यसअघि मन्त्री रहेका गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएसँगै डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रले सिफारिस गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानको धारा १५८ को उपधारा (९) बमोजिम नियुक्ती, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै शाहीको शपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए।
उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै पत्र लेखेपछि शपथ रोकिएको हो।
८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि ०७८ माघ अन्तिम साता अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टिका विष्टले सरकारले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
बुधबार (२५ गते) उक्त रिट उपर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
