लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशले बैंक स्थापना गर्ने प्रयासमा पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरी छलफल समेत चलाइरहेको छ।

प्रदेशले केन्द्र सरकारको ढुकुटी व्यवस्थापन गरिदिने राष्ट्र बैंकजस्तै हैसियतको बैंक खोजेको हो वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह भन्ने निर्क्यौल गरेको छैन। यही कारण प्रदेशले आफ्नै बैंक खोल्ने तयारी गरे पनि यस्तो बैंक प्रदेशकै स्वामित्वमा खोलिने हो वा अन्य लगानीमा भन्ने छलफलकै चरणमा छ।

त्यस्तै हाल सरकारले अनुदानमा चलाएका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमहरू राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपय प्रदेशले समेत आफ्ना अनुदानका कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमै रहिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गरिरहेका छन्।

प्रदेशस्तरमा बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था संविधान र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले गरेको छ। तर यसरी मूलतः राष्ट्र बैंककै नीतिअनुसार मात्रै खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको इजाजत नीतिको अधीनमा रहेर प्रदेशले बनाएको कानुनका आधारमा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था समेत यही ऐनले गरेको छ।

यसरी स्थापना भएर सञ्चालन हुने वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले नै गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रदेशस्तरका वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समेत यही बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको अधीनमा रहेर हुने व्यवस्था छ। यी व्यवस्थाहरूले प्रदेशले आफ्नै हिसाब किताब हेर्ने गरेर बैंक सञ्चालन गर्न पाउने सम्भावना भने कम देखिन्छ।