काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले पार्टीको आन्तरिक विषयदेखि सरकार सञ्चालनबारे आफ्ना १२ बुँदे धारणा राखेका छन्।

सोमबार सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले स्थानीय तहमा पार्टीको केही सिट बढे पनि उम्मेदवार छान्दा केन्द्रबाटै हस्तक्षेप भएकोमा विरोध गरेका छन्।

‘तालमेलका कारण केही बढी सिट त जित्यौँ तर पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तलाई कहाँ पुर्‍याउन खोज्दै छौँ?,’ कोइरालाले प्रश्न गरे।

उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी तालमेलबारे पार्टीको धारणा निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

उनले सभापति शेरबहादुर देउवा विधानअनुसार नचलेको बताएका छन्। नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने पनि कोइरालाले बताए। उनले गठबन्धनका दलका नेताहरूले कांग्रेसलाई विभिन्न आरोप लगाउँदा र तीतो बोल्दा पनि नेतृत्वको मौनता साँधेको बताएका थिए।

यस्तो छ कोइरालाको धारणा:

१. हामी स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको संघारमा उभिएको छौँ। पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको लामो रस्साकस्सी पछि हामी तालमेलमार्फत स्थानीय तहको निर्वाचनमा गयौँ। तालमेलका कारण केही बढी सिट त जित्यौँ तर पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तलाई कहाँ पुर्याउन खोज्दै छौँ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमै तालमेल गर्ने भन्यौँ तर कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट टिकट दिन बाध्य पार्यौँ।

अर्कोतर्फ तालमेलका नाममा स्थानीय तहमा महिला सहभागितालाई खुम्च्याउने काम भयो, त्यो पनि विचार गर्न जरुरी छ। तालमेलले कांग्रेस पार्टीलाई भन्दा अन्य पार्टीलाई बढी लाभ भयो। तालमेलमा जानुपूर्व सिंगो कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाइनुपर्थ्यो। क्रियाशिलता, लोकप्रियता तथा वरिष्ठताको मापदण्ड बनाएर भूगोल, जनसंख्या तथा जातिय सन्तुलनका आधारमा न्यायोचित ढंगले टिकट वितरण गरिनुर्थ्यो तर कतिपय स्थानमा त्यो हुन सकेन।

२. विगतको तालमेल र आगामी निर्वाचनका बारेमा हामीले पार्टीभित्र सुक्ष्म ढंगले समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ। हामी यसबाट भाग्न सक्दैनौं। हामीलाई त्यस्तो छुट छैन। हामीले दुरदराजका कर्मशिल र निष्ठावान साथीहरुलाई जवाफ दिनै पर्छ। कांग्रेसका हजारौं नेता कार्यकर्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक बन्न सकेका छैनन्।

यसै परिप्रेक्षमा आगामी निर्वाचन व्यक्ति केन्द्रित गठबन्धन गर्यौं भने पार्टीका साथीहरुलाई न्याय गर्न सक्छौँ त? यसबारे आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि यस विषयमा गम्भिर र विस्तृतरुपमा पार्टीभित्र छलफल गरिनु पर्छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी तालमेलबारे पार्टीको धारणा निर्माण गरौं भन्ने मेरो विचार हो।

३. नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन भयो नीतिका बिषयमा कुनै काम हुन सकेन। तसर्थ यथाशीघ्र नीति अधिबेशन गर्न आग्रह गर्दछु। पार्टी संचालनका सम्बन्धमा मैले विगतका बैठकमा पनि भन्दै आएको छु। विधि, विधानभन्दा माथि हामी कोही छैनौँ। पार्टी विधिसम्मत चल्नु पर्यो। पार्टी सबैको हुनुपर्यो। केन्द्रदेखि वडा तहसम्म नेतृत्वमा रहेकाले आफूलाई मत नहालेकालाई पनि न्याय हुने संस्कृतिको विकास गरियोस्।

४. स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा पराजयको दोष पार्टीका साथिहरूलाई नै लगाई कतिपय जिल्लाका जिम्मेवार साथीहरुलाई पूर्वाग्रही ढंगले कारबाहीको सिफारिस गरी मान मर्दन गर्ने काम हुँदैछ। त्यस बारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिकै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

५. पार्टी संगठनको मेरुदण्ड भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरु हुन्। यी संस्था लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन तथा प्रायः निस्प्रभावी भएकाले प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। तसर्थ यी संस्थाको नेतृत्वदेखि कार्यसमिति विधानबमोजिम पदाधिकारीसहित न्यायोचित ढंगबाट निर्माण गरिनु पर्दछ।

६. पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गरी निर्णयमा पुग्ने विगतको परिपाटी र परम्पराभन्दा पनि सभापतिज्यू एकल र एकपक्षीय ढंगबाट निर्णयमा पुग्ने गरेको देखिएको छ। यो पार्टीमा लाखौँ साथीहरूको बलिदानी तथा लगानी छ। तसर्थ पार्टीको निर्णयले सबैको मन छुन आवश्यक छ।

७. सत्ता तालमेल दलका नेताहरु नेपाली कांग्रेसतिर फर्केर आरोप लगाइरहेका छन्, आलोचना र दोष थोपरिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई लिएर उनीहरु कांग्रेसविरुद्ध तीतो पोखिरहेको कुरा सभापतिज्यूको जानकारीमा पनि होला भन्ने मलाई लागेको छ। यसरी एकातर्फ नकारात्मक चर्चा भैरहँदा किन हाम्रो पार्टी र नेताहरुले मौनता साँधेको हो? म यी सबै विषयमा गम्भीर छलफलको जोडदार माग गर्दछु।

८. तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउनु भनेको प्रधानमन्त्री अधिनायकवादतर्फ जानु हो भनेका थियौँ।

गठबन्धन दलको साझा कार्यक्रममा पनि विगत सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक गतिविधि सच्याउन भन्यौँ तर वर्तमान सरकार बनेको पनि झण्डै एक वर्ष पुगिसक्यो तर यस्ता विषयहरु प्राथमिकतामा किन परेनन्? भष्ट्राचारका काण्डरूको छानबिन किन ओझेलमा पर्यो? सरकार नेतृत्वको हिसाबले पार्टी जवाफदेही बन्न सकेन भने आगामी निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्ने ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।

९. ओली नेतृत्वकै सरकारले संविधानमा भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधान मिच्ने काम गरेको थियो। हामीले तत्कालीन अवस्थामा कडा ढंगले प्रतिबाद गरेका थियौं। के हामीले अहिले उक्त असंवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो? प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।

१०. नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जनताको दैनिक जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको छ।  महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ। बेरोजगारी दिनानुदिन बढ्दो छ। हुनेखानेहरु समेत सामान्य जीवन बिताउन कठिनाई महसुस गरेका छन भने गरिव, निमुखा, मजदुर तथा नागरिकको अवस्था के भएको होला हामी काठमाडौँ बसेर त्यसको पीडा बोध गर्न सक्दैनौँ। सरकारको कार्यक्षमतामाथि बुद्धिजीवी, संचार जगत, व्यबसायी तथा आम नागरिकले समेत प्रश्न गर्न थालेका छन्। यस विषयमा पार्टी गम्भीर बन्न जरुरी छ।

११. गर्भनर प्रकरणमा सरकारको असक्षमता छताछुल्ल भयो। सरकारले गर्भनर हटायो तर अदालतले पुर्नबहाली गर्यो। यसले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गयो। देशको अर्थतन्त्रका बारेमा यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हालै बजेट निर्माणका क्रममा बजेटमा हस्तक्षेप गर्न अपिरिचित व्यक्तिको प्रवेश गराएर केही खास व्यक्ति पोस्ने काम भयो भनेर भएको चर्को दबाबपछि अर्थमन्त्रीको राजीनामा त आयो तर राजीनामा मात्रै समाधानको बाटो होइन।

छानबिन समिति त बनेको छ। आशा छ समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ। बजेट निर्माणका समयमा अनाधिकृत ब्यक्ति राखेर करको दायरा हेरफेर गरेकै कारण अर्थमन्त्रीको राजिनामा आयो, त्यसकारण अब कर सम्बन्धी प्राबधान परिमार्जन हुनुपर्छ। म सरकारलाई मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको, निजी क्षेत्र निराश भएको र आर्थिक अनुशासनहिनता बढेकोबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसतर्फ हामी पार्टीका साथिहरुले पनि सरकारलाई दबाब दिँदै गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने छ भन्ने जिम्मेवारीको स्मरण गराउन चाहन्छु।

१२. अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव लगभग बेवारिस अवस्थामा संसदको कुनामा थन्किएको छ। यसलाई निर्धारित प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने होइन र? के यस विषयमा प्रधानमन्त्री र उहाँ नेतृत्वको सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन? यस्ता जटिल बिषयहरुलाई समयमै निर्क्यौल नगर्दा आगामी निर्वाचनमा यसले पार्टीलाई असर गर्छ।

– शेखर कोइराला।