अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग नगरेको निहुँमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा एमबिबिएस र नर्सिङको सिट कोटा थप्न नसकिएको बताएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले राज्यले सञ्चालन गरेका देशभरिका सरकारी मेडिकल कलेजहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने पर्याप्त पूर्वाधार भएका शैक्षिक निकायका रूपमा स्थापित भइसकेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट थप्न नसक्दा आयोगले मेडिकलको सिट सरकारी कलेजहरूमा थप्न नसकेको स्पष्ट पारे।

हाल देशभर ८९ मेडिकल कलेजहरूले स्नातक तहमा १७ वटा मेडिकल विधाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी ८९ मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा अर्थात् २६ प्रतिशत मात्र सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ।

आयोगले बजारको मागअनुसार सिट कोटा थपिरहँदा निजीलाई बढावा दिएको र सरकारी खुम्चाएको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ। सिट कोटा वृद्धि भएकोमध्ये ९० प्रतिशत सिट निजी कलेजकै छन्। नेपालमा मुख्य आकर्षण रहेको एमबिबिएस विषय हो। यसमा विद्यार्थीको चाप अधिक छ।

यसपटक आयोगको साउन २९ गते बसेको २१औं बैठकले एमबिबिएसमा ४९५ नयाँ कोटा थप्यो। यसमध्ये सरकारीमा एक सय ३० कोटा छुट्याएको छ। यसपटक राज्यले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा र मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी दुईवटा नयाँ सरकारी शैक्षिक संस्थालाई एमबिबिएस कार्यक्रम यस वर्षदेखि सञ्चालन गर्न ५०/५० कोटा दिएको छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबिबिएसका लागि ३० कोटासहित सरकारीतर्फ एक सय ३० सिट थप्यो। यसो हेर्दा एमबिबिएसमा निजीमा ७३.७३ प्रतिशत कोटा थपिँदा सरकारीमा २६.२६ प्रतिशत मात्र थपियो।