विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले आन्दोलन सुरू गरेका छन्। 

बिहीबार माइतीघरबाट  निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरू गरेका हुन्। उनीहरूको आन्दोलन दिउँसो १ बजेसम्म जारी रहनेछ।

त्यस क्रममा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू ब्यानरसहित नयाँबानेश्वर चोकसम्म न्याली निकाली पुन: माइतीघर मण्डलामा पुगेर कोणसभा गर्ने भनिएको छ।

उनीहरूले शुक्रबार बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम छ। 

शुक्रबार नै काठमाडौं उपत्यकामो २७ किमी चक्रपथ वरिपरि स्कुलबसहरूको कालो झण्डा/ब्यानरसहित याली गर्ने। दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलमा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ/धर्ना गर्ने।

उनीहरूले देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू अझै बढी उत्साहित आशावादी हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रस्तुत विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेको जिकिर गरेका छन्।

आफूहरूले त्यस्ता प्रावधानहरूको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक-पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको पनि प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले उल्लेख गरेका छन्।

उनीहरूले निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका छन्।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।

‘हामी राज्यसँग टकराव होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेका छौं। तर, यदि हाम्रो व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ भने हामी बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछौं,’ उनीहरूले भनेका छन्। 

यस्ता छन् मागहरू:

१) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने।

(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने)

(३) कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने।

(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

(५) छात्रवृत्तिसम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान- जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने।