मधेशलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ । त्यसैले यस वर्ष मधेश सरकारले नीति ल्यायो ‘मधेशले देशलाई खुवाउने’ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा कृषि उत्पादनमुखी नीति ल्याए पनि मधेशमा अहिले खडेरी चर्किंदै गएको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार शुक्रबारसम्म मधेश प्रदेशमा ५१ प्रतिशत खेतमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ ।

जेनतेन सिंचाइको जोहो गरेर रोपिएको खेत चिरा परेका छन् भने ब्याडमा राखिएको बिउ सुक्न थालेको छ । मधेशका आठवटै जिल्लामा यो समस्या उस्तै छ । किसानहरू धान रोप्न नसक्दा जिविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै गुम्ने त्रासमा छन् ।

खेतीपातीमै होइन, दैनिक जीवनका लागि खानेपानीको संकट बढ्दो छ । इनार, कुवा र चापाकल जस्ता मुख्य पानीका स्रोत सुक्न थालेका छन् । पर्सा, बारा र सप्तरीमा चापाकल सुक्न थालेपछि ट्यांकरबाट पानी बाँड्न थालिएको छ ।

खानेपानीको स्रोत हराउँदै जाँदा, अब जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर चिन्ता सबैलाई लागेको छ । विद्युतीय मोटरबाट सिंचाइ गर्दा करेन्ट लागेर दिनहुँ किसानहरुले जीवन गुमाउनु परेको छ ।

संकट निम्तिएपछि मधेश सरकारले २६ असारमा मधेश प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । मधेश सरकार आफैंले शुरुमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । ६ साउनमा मधेश सरकारले संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घाेषणाका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा ७ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

तयारी विनाको घोषणा

मधेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र र संघ सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि किसानहरुले अहिलेसम्म कुनै राहत पाएका छैनन् । मधेश सरकारले खानेपानी अभाव भएको ठाउँमा ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन कार्यालयका ट्यांकरहरु प्रयोग गरेर पर्सा, बारा र सप्तरीका विभिन्न बस्तीमा पानी बाँडिरहेका छन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायत कतिपय स्थानीय तहले समेत खानेपानी वितरण गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले खानेपानी बाँड्ने बाहेक अहिलेसम्म अरु नतिजामुखी काम केही गर्न सकेको छैन । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको संघीय सरकारले दुईवटा अध्ययन टोली परिचालन गर्नेबाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन ।

‘मधेश सरकारद्वारा अहिलेसम्म १५ वटा ट्यांकरबाट खानेपानी वितरणको काम चलिरहेको छ’ मधेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री राजकुमार लेखी भन्छन्, ‘खानेपानीका लागि ठाउँठाउँमा बोरिङ गाड्न ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यसबाहेक अहिले खासै केही गर्न सकिएको छैन ।’

मधेश सरकारको विपद कोषमा १२ करोड रुपैयाँ छ । खानेपानी टयांकरमा इन्धन राख्न र जनशक्ति व्यवस्थापनमा विपद कोषको रकम खर्च भइरहेको मन्त्री लेखीले बताए । उनका अनुसार, अहिलेसम्म संघ सरकारबाट केही पनि सहयोग आएको छैन ।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपनि सरकारको क्रियाशीलता खासै नदेखिएको इन्जिनियर रत्नेश्वरलाल कर्ण बताउँछन् । ‘संकटग्रस्त घोषणा त भयो । तर त्यसपछि सरकारको सक्रियता मैले देखेको छैन’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ समस्या छ, त्यहाँ घना जनसंख्या छ, तत्काल बोरिङ गाड्न सक्ने हो भने धेरै राहत मिल्छ । खानेपानीको समस्या तत्काल न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।