सुर्खेत।
कर्णाली प्रदेशमा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी र सचिव अर्जुन गौतमसँग विकास साझेदारहरूबिच छलफल गरिएको छ।
नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना अनुरुप सामाजिक विकासको क्षेत्रमा समेटिएको नीतिलाई सहयोग गर्नेगरी कार्यक्रम डिजाइन भएको युनिसेफका प्रतिनिधि दीपक श्रेष्ठले बताए। सन् २०२३ देखि २०२६ सम्म कार्यान्वयन अवधि रहेको छ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र युनिसेफ, युएनएफपिए, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलो) र युएन वमेन विकास साझेदारहरुबिचमा सहकार्य रहेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा कर्णालीमा १० वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेको छ।
त्यसमध्ये खाँडाचक्र नगरपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका, महावु गाउँपालिका, नारायण नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका र ठुली भेरि नगरपालिका रहेका छन्।
मुख्यगरी तीन स्तम्भको रूपमा सामाजिक लैङ्गिक मूल्यमान्यताको व्यवहार परिवर्तन, आर्थिक शक्तिकरण र सामाजिक अधिकार प्रवर्द्धन र लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उद्यमी व्यवसायीकरण गर्दै आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्यायका लागि पहल, लैंगिक हिंसा रोकथामका लागि लैंगिक रुपान्तरण पद्दतिमा आधारित विविध गतिविधिहरु संचालन गरिएको साझेदार निकायका प्रतिनिधिहरूले जानकारी दिए।
उनीहरूका अनुसार यससँग सम्बन्धित नीति अनुरुप कार्ययोजना, कार्यविधि, निर्देशिकाहरु बनाउन सहकार्य गरिएको छ। उमेर सुहाउदो बृहत यौनिकता शिक्षा र जीवनोपयोगी सिप क्रियाकलापहरु अन्तर्गत किशोरी मैत्री सूचना केन्द्र संचालन गरिएको छन।अल्पकालीन महिला आश्रय गृह मार्फत स्वास्थ्य उपचार मनोसामाजिक परामर्श अस्थायी आवास सुरक्षा कानू‌नी उपचार आर्थिक सशक्तिकरण लगायतका सहयोग प्रदान गरिएको छ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय लैंगिक हिंसा प्रति‌कार्य प्रेषण प्रणालीको नक्सांकन अधवाधिक गरिएको उनीहरूले जानकारी दिए।
छलफलपछि निष्कर्षमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले महिला शसक्तिकरण बनाउन अझै प्रभाबकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए। उत्पादनमा जोड दिएर उद्यमशील जनशक्ति बनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
विपद्, हिंसा जस्ता घटनामा जानकारी दिने तथा कानुनी प्रावधान र उपचारका बारेमा जानकारी दिन सन्देशमुलक बोल्ने पोष्टर निर्माण गर्न सुझाव दिए।
प्रदेश सचिव अर्जुन गौतमले दातृ निकायको सेवालाई पहुँच भन्दा भौगोलिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। आर्थिक सशक्तिकरण र रोजगारीका कार्यमा बढ्वा दिन सहयोग हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।