सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि बजेट कार्यान्वयन गर्न साझा प्रतिवद्धता जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरुले बजेट कार्यान्वयन गर्न नौं बुँदे प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
बिहीबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक प्रगति समिक्षा र आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट कार्यान्वयनको योजना तयारी सम्बन्धी गोष्ठी गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन हुने स्थान, कार्यान्वयन अवधि तथा विधि र बजेटका बारेमा स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने छ । त्यसका लागि साउन मसान्त भित्रै पत्राचार गरिने जनाइएको छ ।
भदौ मसान्तभित्र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिकाा तथा मापदण्ड बनाई असोज १५ गते भित्र स्वीकृत गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
सालबसाली आयोजनाहरुलाई असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै वहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने भनिएको छ ।
बेरुजु फछ्र्यौटको साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने । आयका स्रोतहरुको पहिचान गरी राजश्वमा वृद्धि गर्ने । आयोजना/कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समयवद्ध र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
यस्तै, अनुगमन कार्ययोजना बनाइ प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्ने । उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी र कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई नतिजामूलक, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउने । र, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीको कार्यतालिका बनाई दोस्रो त्रैमासिकदेखि सुरुवात गरी समयवद्ध रुपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
योजना पहलकर्ताको होइन सेवाग्राहीको हुनपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
बजेटको समिक्षा तथा बजेट कार्यान्वयनको योजना तयारी सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजनाहरु पहलकर्ताको नभई सेवाग्राहीको हुनपर्छ भन्ने भावनाबाट काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले विधि र व्यवस्था तय गर्न नसक्दा योजनामा जोकोहीको सक्रियता रहने कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिदै योजना पहलकर्ताको होइन सेवाग्राहीको हो भन्ने धारणा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्देशित नियम कानुन संविधान हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक अवस्था अनुसार फरक दृष्टिकोण हुने गरेकोले बुझाइमा एकरूपता हुनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
सबैका अगाडी सबै उपस्थित भएर जबाफदेही र जिम्मेवारी बोध गराउने गरी कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीमा रहेको बताउँदै जनप्रतिनिधिको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू जिम्मेवारपूर्वक समयमै गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।