काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्पले पुनः प्रवेश पाएको छ । बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकमा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न संघीय संसद्को निर्वाचनमा जानेसम्मको छलफल भएको हो ।

बैठकमा गठबन्धनका सबैजसो नेताले एमसीसी सम्झौताको अन्योल व्यवस्थापन गरेको भन्दै एकअर्कालाई धन्यवाद दिएका थिए । तर एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने लोकतान्त्रिक विधिविपरीत बलपूर्वक सम्झौता अनुमोदन गरिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका थिए । ‘तपार्इंहरूले संसद्को अवरोधबीच पनि एमसीसी सम्झौता त अनुमोदन गर्नुभयो, अब संसद् के हुन्छ ? विधेयकहरू कसरी पारित गराउनुहुन्छ ?’ श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।

उनलाई जवाफ दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं अघि सरेका थिए । दाहाललाई साथ दिँदै कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले अब गतिरोध अन्त्य गर्न नसकिए प्रतिनिधिसभा विघटनमै पनि जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘मुख्य तीन विकल्पमाथि छलफल भयो, पहिलो– एमालेलाई अवरोध हटाउन अनुरोध गर्ने, दोस्रो– अवरोधबीच पनि संसद् सञ्चालन गर्ने, तेस्रो– प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने,’ बैठकमा सहभागी नेताले भने ।

कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का र गगन थापाले गतिरोध अन्त्य गर्ने विकल्पमा गम्भीर भएर संवाद गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रयास गरिसकेकाले अवरोध हटाउन सकिन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिने अवस्था निकै कम रहेको नेताहरूको आकलन थियो । त्यस्तै एमाले सहमत नभए अवरोधकै बीच संसद् चलाएर महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने दोस्रो विकल्पमा छलफल भएको थियो । केही दिनअघि अवरोधकै बीच एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरे जस्तै संसद्मा दर्ता भएका नागरिकता, निजामती जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने तेस्रो विकल्पमा पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए, ‘सधैं रोस्ट्रम घेराउ गरेर संसद्लाई बन्धक बनाइरहने हो भने यसको निकास संविधान, ऐन वा अदालतले पनि दिन सक्दैन, संसद् नचल्ने अवस्थाको विकल्प भनेको विघटन नै हो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । कांग्रेस नेता सिटौलाले पनि संसदीय प्रक्रिया मिचेर विधेयकहरू अघि बढाउने बाटोको साटो विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । तर यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा केही बोलेनन् ।

यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर स्थानीय तह निर्वाचन पछि धकेल्ने नियतका साथ यस्तो प्रस्ताव आएको भन्दै विरोध भएको थियो । कांग्रेसका अन्य नेताहरूले भने एमालेसँग गम्भीर रूपमा संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले संसद्लाई पूर्ण कार्यकालसम्म चल्न दिने वातावरण बनाउनु प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि कर्तव्य रहेको सम्झाउनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको एकताबाट अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमसीसीका कारण टुट्न लागेको गठबन्धन जोगिएकामा उनी उत्साही देखिन्थे ।

प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएकामा एकआपसमा खुसी साट्दा एकीकृत समाजवादीका नेता खनाल र माओवादी नेता श्रेष्ठले भने एमसीसीप्रति आफ्नो पुरानै असहमति प्रकट गरे ।

‘उहाँहरूले एकआपसमा खुसी साटासाट गर्नुभयो, हामीले खुसी मनाउन सकेनौं,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘एमसीसी सम्झौताका गलत प्रावधान नसच्याई हतारमा पास गर्नु गलत हो भन्ने स्पष्ट धारणा राख्यौं ।’

खनालले संसद्बाट पास भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीको प्रतिक्रिया (समर्थन) आए–नआएकोबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग जिज्ञासा राखेका थिए । ‘नेपालले गरेको घोषणालाई एमसीसीले समर्थन गरेको सूचना मैले अहिलेसम्म कतै भेट्न सकिनँ, प्रधानमन्त्रीसँग त्यो सूचना छ भने उपलब्ध गराइदिनुहोला,’ खनालले बैठकमा राखेको भनाइ उल्लेख गर्दै भने, ‘मेरो जिज्ञासामा उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले केही जवाफ दिनुभएन । फिस्स हाँस्नुभयो ।’

कांग्रेस महामन्त्री थापाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास भएर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकाले यसलाई थप गिजोल्न नहुने बताएका थिए । एमसीसी गलतै भए पनि समयले दण्डित गर्ने भएकाले यसबारे विभाजित हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आ–आफ्नो दलभित्र छलफल गरेर चुनावी तालमेलबारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने जनाएका थिए । ‘सबै ठाउँमा मिलेर जान सकिने अवस्था नभए पनि गठबन्धनको भावनाअनुसार जानुपर्छ,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘यसबारे पहिले पार्टीर्भित्र छलफल गरौं, त्यसपछि गठबन्धनभित्र थप छलफल गरेर अघि बढौं ।’

जसपा अध्यक्ष यादवले गठबन्धनलाई आगामी संसदीय निर्वाचनसम्मै लैजाने कुरामा सबै दलका नेताको समान धारणा रहेको बताए । ‘गठबन्धनले प्रतिगमनबाट मुलुकलाई जोगाउनुका साथै नेपाली जनता विभाजित भएको एमसीसीलाई बृहत् सहमति कायम गर्दै संसद्बाट पास गर्‍यो, यसले सबैतिर राम्रो उपलब्धि दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब देशलाई आर्थिक उन्नतिमा अघि बढाउन र जनतालाई सेवा दिनका लागि गठबन्धनलाई संसदीय निर्वाचनसम्मै लैजानुपर्छ भन्ने हामी सबैको भनाइ हो ।’ स्थानीय तहमा धेरै उम्मेदवार हुने भएकाले सबै ठाउँमा समीकरण सम्भव नभए पनि आवश्यकताअनुसार साझा उम्मेदवारी दिने सम्भावना रहेको उनले बताए । (कान्तिपुरबाट साभार)