सुर्खेत । गुराँस गाउँपालिका कार्यालयसँग साझेदार गरिरहेका व्यवसायी पीडित बनेका छन् । उनि अहिले आफुले गरेको लगानी फिर्ता लिन दौडधुप गरिरहेका छन् । आफुमाथी गुराँस गाउँपालिकाले पीडा दिईरहेको बताउछन् । यद्यपी, पालिकाका जनप्रतिनिधीहरु भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्छन् । उनिहरु कर्मचारीबाट ढिलाई भएको तर्क दिन्छन् भने कर्मचारीहरु त्यसको कारक स्वयम् व्यक्तिहरू नै भएको आरोप लगाउछन् । तर, सम्झौता बमोजिम काम नहुँदा व्यवसायी न्यायको खोजीमा छन् ।

गुराँस गाउँपालिकाको घोडाबासमा आलु तथा फलफूलको बिउ, विरुवा उत्पादन, ल्याव तथा हाईटेक नर्सरी स्थापनाको लागि २०७५ चैत २६ मा गुराँस गाउँपालिका कार्यालय र नेपाल कृषि विकास फर्म प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो । उतिबेलाको सम्झौतालाई खारेज गरी २०७९ माघ २७ मा पुनः अर्को सम्झौता भएको देखिन्छ । सम्झौताको शर्त नं. १ ले अघिल्लो सम्झौता खारेज गर्ने र त्यसका आधारमा कुनैपनि कानुनी उजुरबाजुर नगर्ने सहमति छ । यद्यपी, उक्त सम्झौताको शर्त नं. ‘छ’ कार्यान्वयनमा नआउँदा कम्पनी सञ्चालक देवेन्द्र प्रसाद अधिकारी पीडित बनेका हुन् ।

उक्त शर्त नं. छ मा–‘गुराँस गाउँपालिका–४, घोडाबासमा अवस्थित दोस्रो पक्ष (नेपाल कृषि विकास फर्म प्रालि)को परिसरमा रहेका र मिति २०७९।१०।२४ गते मंगलबार सम्म रुजु भएका भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण, सवारी साधन, गुडविल लगायतका सम्पूर्ण सामाग्रीको सर्त नं. घ बमोजिम मुल्यांकन सम्पन्न भए पश्चात हालसम्म प्रथम पक्ष (गुराँस गाउँपालिका कार्यालय)बाट भएको भुक्तानी रकम घटाई बाँकी रकमको ५० प्रतिशत आ.व. २०७९।८० मसान्तभित्र र बाँकी ५० प्रतिशत आ.व. २०८०।८१ को पहिलो चौमासिक भित्रमा र दोस्रो पक्षले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा गुराँस गाउँ कार्यपालिकाले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा आ.व. २०८०।८१ भित्रमा न्युनतम २ किस्तामा फिर्ता गर्नुपर्नेछ’ लेखिएको छ । उक्त शर्त नम्बरमा लेखिए बमोजिम पालिकाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरेको सञ्चालक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार पालिकाले अहिलेसम्म सामाग्री उपकरणको मुल्यांकन गरिसकेपनि प्रमाणीकरण नगरेको बताए । दुःख दिने मनसाय राखी आफुलाई रकम भुक्तानीमा आलटाल गरेको उनको बुझाई छ ।

लगानीको दुई करोड ५० लाख रुपैँया र अहिलेसम्मको ढिलो भएको बैंक व्याजदर अनुसारको रकम पाउनुपर्ने अधिकारीको दावी छ । गतवर्ष सम्झौता भएपनि चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म दिनसक्ने अवधि अनुसार अदालत जाने समय कुरेको बताए । अब भने उनि अदालत जाने तयारीमा छन् ।

साथै, सम्झौतामा दुवै पक्षले सर्त नं. छ बमोजिम रकम उपलब्ध गराउन नसकेमा भुक्तानी हुँदाको समयसम्म ढिला भएको समयको प्रचलित बैंक व्याज दर अनुसार रकम उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ ।

सञ्चालन योजना के भयाे ?

घोडाबासमा वि.सं. २०७५ साल पुस १७ गते आलु, फलफूल बिउ बिरुवा उत्पादन ल्याव तथा हाईटेक नर्सरी स्थापनाको लागि आशयपत्रको सुचना जारी भयो । उक्त सुचना अनुसार नेपाल कृषि विकास फर्म प्रालि स्वीकृत भयो । वि.सं. २०७५ चैत २६ गते २० बर्ष अवधी राखेर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता भयो ।

स्टिमेट अनुसार गुराँस गाउँपालिका दैलेखको ४९ प्रतिशत र नेपाल कृषि विकास फर्म प्रालिको ५१ प्रतिशत लगानी साझेदारीमा फलफूल बिउ बिरुवा उत्पादन ल्याब तथा हाईटेक नर्सरी संचालन गर्ने सम्झौता थियो । कुल तीन करोड ९९ लाख ४५ हजार रुपैँया लागत अनुमान मध्ये प्रालिका तर्फबाट दुई करोड तीन लाख ७२ हजार र गाउँपालिकाको तर्फबाट एक करोड ९५ लाख ७३ हजार रुपैँया साझेदारी गर्नुपर्ने थियो । त्यही सम्झौताअनुसार आलुको टिस्यूकल्चर ल्याब स्थापना समेत भयो ।

तर २०७९ फागुन २६ गते आलुको टिस्यूकल्चर ल्याब स्थापनाका लागि मेसिन, औजार र उपकरण आदि खरिद र जडान कार्यका लागि भएको अर्को पूरक सम्झौतालाई गाउँपालिकाले कानूनी समस्या भएको कारण देखाएर आगामी गाउँसभाबाट पास गर्ने गरी रद्द गरेको थियो ।

रद्द भएको मेसिन खरिदको सम्झौतालाई कार्यपालिकाले अनुमोदन नगर्दा र सम्झौता अनुसार सिँचाईको लागि आवश्यक पहल नगर्दा साझेदारीमा निरन्तरता दिन नसकिएको प्रालिको सञ्चालक अधिकारीले बताए ।

उक्त फर्ममा गुराँस गाउँपालिकाले साझेदारी लगानी र पेश्की गरी जम्मा एक करोड ९६ लाख तीन हजार रूपैँया लगानी गरेको छ भने प्रदेश कृषि मन्त्रालय, कृषि विकास कार्यालय दैलेखमार्फत विभिन्न समयमा ३३ लाख ९० हजार  र ईन इलम हेल्भेटास नेपालबाट विभिन्न समयमा सात लाख ४० हजार अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ ।

उक्त नर्सरीमा अहिले गाउँपालिका पक्षको लगानी दुई करोडभन्दा धेरै रहेको बताउँदै उक्त फर्मको लगानी करिब पाँच करोड बराबरको कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार सामग्री कर, ह्रासकट्टी काटेर बाँकी हुने रकम आफ्नो हुने दाबी संचालक देवेन्द्रको छ ।

अहिले गुराँस गाउँपालिकाले गाउँसभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरि विधिवत् कृषि विकास शाखा, पशुपन्छी विकास शाखा र गुराँस कृषि अनुसन्धान तथा उत्पादन केन्द्र स्थापना संचालन गरिरहेको छ ।

जनप्रतिनिधीका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिसकेका छौं – प्रवक्ता वली

गुराँस गाउँपालिकाका प्रवक्ता दीपेन्द्र वलीले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधीहरुका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै किसिमका कामहरु गरिसकेको बताउछन् । उनले कर्मचारीबाट मुल्यांकन प्रमाणीकरणमा ढिलाई भएको बताए ।

सम्झौताका शर्तहरु अनुसार प्राविधिक मूल्यांकनबाट आएको रकम पालिकाले कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसअनुसार पालिकाले अहिलेसम्म प्रमाणीकरण गरेको छैन । जसका कारण रकम भुक्तानीमा कठिनाई भएको प्रवक्ता वलीको भनाई छ ।

‘कार्यपालिका, गाउँसभाका निर्णय लगायत जनप्रतिनिधीको भूमिकाबाट हामीले गर्नुपर्ने सबैकाम गरिसकेका छौं ।’ प्रवक्ता वलीले भने, ‘प्राविधिक मूल्यांकनको कारण ढिलाई भएको हाम्रो बुझाई छ । हामी उहाँलाई रकम भुक्तानी दिने कुरामा तयार नै छौं ।’

यद्यपी, आफ्ना साझेदारहरूसँग गरिएकाे सम्झाैता अनुरूप सहज तरिकाले काम गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरू समेतले समन्वयकारी भूमिका नगरेकाे बुझिएकाे छ । प्रमाणिकरणमा कर्मचारीबाट ढिलाइ हुनुकाे कारण खाेजी तदारूकताका साथ काम गराउन सक्ने भूमिकामा जनप्रतिनिधि भएपनि उनिहरू कर्मचारीलाइ दाेषी देखाएर आफुहरू उम्किन खाेजेकाे देखिन्छ ।

‘विवादित हुँदा प्रमाणीकरणमा ढिलाई भएको हो’

सो परियोजनाको प्राविधिक मूल्यांकन भईसकेपनि प्रमाणिकरणमा ढिलाई भएको कर्मचारीहरुको स्वीकारोक्ती छ । तर, विवादित भएकाले ढिलाई भएको उनिहरुको भनाई छ ।

स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि तेस्रो पक्षमार्फत मूल्यांकन गराइएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त तेस्रो पक्षबाट भएको मूल्यांकनमा कम्पनी सञ्चालकको असहमति भएपछि प्रमाणिकरण रोकिएको हो ।

यस्तै, गाउँपालिकाका ईन्जिनियर यज्ञबहादुर कार्कीले पनि विवादित बनेकाले प्रमाणिकरण नभएको बताए ।

पालिका र कम्पनीबिच भएको सम्झौताको शर्त नं. ‘घ’ बमोजिम सम्झौता भएको मितिले एक महिना भित्र मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने सहमति छ । प्रमाणिकरण भईसकेको मूल्यांकनमा चित्त नबुझेमा कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट समेत मुल्यांकन गराई सहमति कायम गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ ।

शर्त बुँदामा उल्लेखित सुविधा हुँदा समेत मुल्यांकन प्रतिवेदनलाई प्रमाणिकरण नगरी पालिकाका तर्फबाट विवादित विषय ठानेर प्रमाणिकरणमा आलटाल गर्न खोजिएको बुझिन्छ ।

सूचनाको हक विरुद्ध सूचना अधिकारी

कम्पनीका सञ्चालक अधिकारीले २०८० चैत १२ गते गुराँस गाउँपालिका कार्यालयसँग सूचना विवरण माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’ उल्लेख छ । यसबमोजिम सञ्चालक अधिकारीले आफ्नो कम्पनीसँग साझेदारी रहेको आलु तथा फलफूलका विरुवा उत्पादन ल्याव तथा नर्सरीको सम्बन्धमा सम्झौता भएदेखिका गाउँसभा र कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरुको प्रतिलिपी माग गरेका छन् ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तथापी, निवेदक अधिकारीका अनुसार आजसम्म उनले निवेदन बमोजिक सूचना विवरण पाएका छैनन् । माग गरेअनुसार सूचना विवरण नदिँदा पालिकाले आफुमाथी थप पीडा दिईरहेको अधिकारीले बताए ।

गुराँस गाउँपालिकामा हाल सूचना दिने अधिकारीका रूपमा हृदयराज शाहीलाई जिम्मेवारी दिईएको छ । कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हप्तादिनदेखि पालिका बाहिर भएकोले सूचना विवरण समयमा दिन नसकेको सूचना अधिकारी शाहीले बचाउ गरे । तथापी, उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएको केही दिनमै सूचना विवरण उपलब्ध गराईने जानकारी दिए ।