काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा सूचीकृत यी कम्पनीहरूलाई आगामी तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी निकायसँग काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार, सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्ताहरूसँग कारोबार नगर्न सरकारी निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ । यो कारबाही सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना नगरेको वा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरेको आधारमा यस्तो कारबाही भएको बताइएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र नियमसंगत बनाउने उद्देश्यले अनुगमन कार्यालयले यस्ता कदम चालेको हो ।
यस कारबाहीपछि, कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई तीन वर्षसम्म सरकारी खरिद र निर्माण कार्यमा सहभागी हुनबाट रोक लगाइएको छ, जसले उनीहरूको व्यवसायिक गतिविधिमा ठूलो असर पर्नेछ ।
