सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा छोरीहरुको जीवन सुरक्षाका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यो भनेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम थियो । यो कार्यक्रम अहिले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । २०७८/७९ बाट भने छोरीहरुको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । तरपनि सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त योजनालाई परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

२०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गरिदिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो।

२०७१ पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो। त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन।

बैंक खातामा मात्रै जम्मा गरिँदा पैसा थुपार्ने काम गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यसका साथै विद्यमान अवस्थामै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्रशासनिक लागतका हिसाबले खर्चिलो हुने, अभिलेखको व्यवस्थापकीय झमेला हुने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर अब ऐन मार्फत कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी भएको सचिव सारुले जानकारी दिए ।

यसअघि कार्यविधि मार्फत यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । सालबलासी कार्यविधिबाट दिगो नहुने भएकाले मूलभूत कानून बनाउन आवश्यक ठानिएको छ । अब भने यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभामार्फत ऐन बन्ने छ । परिमार्जन सहितको कानूनबाट छोरी समृद्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आउने छ ।

‘कार्यक्रमको दिगोपना र प्रदेश सभाको अपनत्व बोध गराउन ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लिन लागिएको हो ।’ सचिव सारुले भने, ‘सबैको स्वामित्व, अपनत्व सहित कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन ऐन जारी गरी नियमावली र नीति बन्दा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा छ ।’

छोरी समृद्धी कोष स्थापना

छोरीहरुको समृद्धीका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाईसकेपछि कोष स्थापना गर्नेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अर्न्तगत यो कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ ।

यो कोषमा छोरी समृद्धी कार्यक्रम अन्र्तगत प्रमाणपत्र जारी भएको आधारमा सिर्जना भएको दायित्व बराबरको बजेट रकम प्रत्येक वर्ष कोषमा जम्मा गरिएको हुनेछ । कोषमा जम्मा भएको रकमबाट रणनीतिक परियोजनाहरुमा लगानी गरिने छ ।

बहुउद्देश्ययि जलाशय, जलविद्युत, केवलकार, पोडवे, उत्खनन् तथा घाटगघी गरेर बढाबढमा बिक्रि गरिने प्राृकतिक श्रोत साधनमा आधारित उद्यम वा उद्योग जस्ता रणनीतिक महत्व र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सकिने सचिव सारुले बताए ।

उनका अनुसार छोरीहरुलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट खाता खोलिएकै दिन प्रतिज्ञा पत्र दिइने छ । पत्रमा बैंक खाता खोलिएको दिनदेखि कार्यक्रममा आवद्ध हुनेबेला सम्मको अवधिमा हुने एकमुष्ट रकम उल्लेख गरिएको हुनेछ । सो पत्रमा रकम कसरी पाउने, त्यसअवधि सम्म के के गर्नुपर्नेछ ? लगायतका विवरणहरु प्रतिज्ञा पत्रमै लेखिएको हुनेछ ।