सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबारको प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
८४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको समग्र विषयवस्तुलाई समेटिएको छ । अधिकांस पुरानै कार्यक्रमकाे निरन्तरता सहित केहीमात्रै नयाँ नीति लिइएकाे छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको विकासका लागि ‘प्रदेश राजधानी विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुत जस्ता विकृतिपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्न ‘प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तिकरण’ कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।
साथै, विद्यालयको शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।शैक्षिक सुधारका लागि १० वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरिने भनिएको छ ।
सुर्खेतलाई केन्द्रमा राखेर हवाई सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगतर्फ कर्णालीमा गरौं लगानी भन्ने मान्यता सहित सम्भाव्य खानीको उत्खनन्, नवप्रवद्र्धन र उत्पादनमा आधारित कच्चा पदार्थमा लगानी गरिने उल्लेख छ । साथै, यसवर्ष पनि कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सडक पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरि वातावरणमैत्री र अपाङ्गतामैत्री सडक निर्माण गरिने नीति लिइएको छ । कर्णाली र भेरी कोरिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ अगाडी बढाईने । तेलपानी भुरीगाउँ सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सडक निर्माण गर्दा जल पुर्नभरण कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने योजना रहेको छ ।
सडक सञ्जालमा नजोडिएको स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडकमा जोड्ने । पुल, सुरुङमार्ग जलमार्ग, रोपवे, पोडवे जस्ता यातायात सम्बन्धी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । त्यसका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी मोडल अपनाईने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।
सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि वीरेन्द्रनगर र चौरजहारी रुकुम पश्चिममा ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्ने । प्रदेशमै स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण गरिने नीति लिइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट आएको असर कम गर्न बहुउपयोगी जलायसको निर्माण गर्ने । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने भनिएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाहरुमा गरिएका लगानीलाई निरन्तरता दिइएको छ । साना जलविद्युत आयोजनाको पनि निर्माण कार्य गरिने जानकारी दिनुभयो ।
भेरी बबई डाइभर्सनको विद्युत रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने नीति लिइएको छ ।
साथै, स्वास्थ्यतर्फ सबै नागरिकको पहुचयोग्य स्वास्थ्य बनाउने । प्रदेश अस्पतालमा ट्रमा इकाई सञ्चालन र सिकलसेल एनिमिया परिक्षणको लागि उपकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश आयुर्वेद तथा औषधालय केन्द्रलाई औषधी उत्पादनको मुख्य केन्द्र र मातहतका केन्द्रमा औषधीजन्य जडिबुटी संकलन र प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषिलाई व्यवसायिकरण, रैथाने बाली संरक्षण, सहुलियत व्याज अनुदान कार्यक्रम, खेती प्रवद्र्धन, बजारीकरण लगायका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सुर्खेत प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबईमा कृषि क्वारेन्टाइन राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दैलेख, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा डोल्पामा चौरी विकास, दैलेखमा बाख्रा विकास र सल्यानमा सुन्तलाजात फलफूल विकास फार्म तथा केन्द्रको स्थापना गरिने र प्राङ्गारिक प्रविधिको परीक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न बागवानी विकास केन्द्र, दार्मा हुम्लालाई प्राङ्गारिक कृषि विकास तथा प्रवर्द्धन फार्मको रुपमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो, दिगो र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक रिफरल भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण र पशु नश्ल सुधार मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक तरल नाईट्रोजन प्लान्ट स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पूर्णपाठ हेर्नुहाेस्ः