सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालिन राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीको दीर्घकालीन सोचलाई मुख्य आधार बनाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याईने मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।

उनले विगतका बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धिलाई मध्यनजर गर्दै दिगो प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवम् आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन हुने लगायतका सिद्धान्तहरु रहेको बताए ।

याे पनिः  चालु आर्थिक वर्षका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु कस्ता थिए?

यस्तै, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य रहने बताए । त्यसका लागि कृषि, उद्योग खनिज, वन तथा पर्यटन लगायतका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी सहभागितामा वृद्धि गर्दै उत्पादन र उत्पाकत्व मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको बताए ।

भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई योजना कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

स्वास्थ्यमा सहज पँहुच अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय र वातराण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, वित्तिय अनुशासन सहित समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य रहेको मन्त्री केसीले सभालाई जानकारी गराए ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु, बहुवर्षिय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ आयोजना छनोट प्रक्रियालाई नतिजामुखी हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति रहेको छ ।

सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र सहज बनाउन सडक पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिईएको छ । प्रदेशभित्रका सहरलाई सुविधासम्पन्न, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र आकर्षक बनाउने नीति लिइएको छ ।

विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने । प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने । नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, भौतिक पूर्वाधा निर्माणलाई विकासात्मक गतिमा लिने लगायतका नीति लिइएको छ ।

पूर्णपाठ हेर्नुहोस्ः