सुर्खेत । जिल्ला अदालत सुर्खेतको न्यायसम्पादनमा नागरिकले आशंका गरिरहेका छन् । अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यशैली र उनिहरु कार्यरत अवधिका कारण अदालतले न्याय निरुपण गर्ने कुरामा अविश्वास व्यक्त गरेका हुन् । लामो समयदेखि अदालतमा रहेका काज कर्मचारीहरुका कारण निश्पक्ष न्यायिक निर्णय हुन नसकेको आरोप सेवाग्राहीको छ ।

काजमा आएका कर्मचारीहरु लामो समयसम्म अदालतमै हुनुले न्यायिक निर्णयमा प्रभाव पारेको बताइएको छ । निजामति सेवा ऐनमा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढि अवधिको लागि काज खटाउन नपाईने व्यवस्था छ । यसरी जिल्ला अदालत सुर्खेतमा २० जना काजमा रहेका कर्मचारी छन् । उनिहरु लामो समयदेखि काजमै कामकाज गरिरहेका छन् ।

न्यायिक निकायमा एउटै कर्मचारी लामो समयसम्म रहँदा उनिहरुले सेवाग्राहीसँग आर्थिक लेनेदनको कुरा मिलाईदिने र न्यायिक निर्णयलाई प्रभावमा पार्ने कार्य गरेको सेवाग्राहीले आरोप लगाए । ‘कार्यालय समयमा अदालतमा देखिएका कर्मचारी त्यो बाहेकको अरु समय होटल, रेष्टुरेण्टमा सेवाग्राहीसँग भेटिन्छन् ।’ नाम गोप्य राखिदिने शर्तमा ती सेवाग्राहीले भने, ‘त्यसरी जहाँतही भेटिने कर्मचारीले आदेश÷फैसलामा प्रभाव पार्ने कुरामा सहजै शङ्का गर्न सकिन्छ ।’

काजमा खटिएका कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा धेरै नायव सुब्बा रहेका छन् । ११ जना दरबन्दी भएपनि थप १४ जना काज सहित २५ जना कर्मचारी रहेका छन् । यस्तै, काजमा इजलास अधिकृत एक, डिठ्ठा तीन र तामेलदार दुई जना रहेका छन् ।

काजमा कार्यरत कर्मचारीको काज फिर्ता गराउने तयारी भएको सूचना अधिकारी उज्जवलदेव रावलले बताए ।

साँघुरो संरचनामा अदालत

जिल्ला अदालत सुर्खेत साँघुरो संरचनामा कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारको अभाव भईरहेको अदालतका सूचना अधिकारी उज्जवलदेव रावलले बताए ।

अदालतमा अहिले सेवाग्राहीका लागि प्रतिक्षालय, थुनुवा राख्ने स्थल लगायतका अन्य संरचनाको अभाव त छ नै कर्मचारी बसेर काम गर्ने ठाउँ समेत पर्याप्त छैन । एउटै भवनबाट सेवा दिईरहेको अदालतमा कूल ६२ जना कर्मचारी छन् । उनिहरुका लागि कोठा अभाव छ । ‘एउटै कोठाभित्र ४–५ जनासम्म कर्मचारी बसेर काम गरिरहेका छौं ।’ रावलले भने, ‘संरचनाको अभाव हुँदा काम गर्न कठिनाई भईरहेको छ ।’