सुर्खेत । सङ्घीय सरकारको लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । ६ महिनाको अवधि बितिसक्दा सोचेकोभन्दा झन्डै एक चौथाई कम राजस्व सङ्कलन भएको छ । तरपनि, यता कर्णाली प्रदेशले भने लक्ष्यअनुसार ५५ प्रतिसत राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको कुल राजस्व प्राप्तिको अनुमान गरेको थियो । ६ महिनाको अवधि पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोमा जम्मा ५ खर्ब १५ अर्ब मात्र उठेको प्रतिवेदन छ । अर्थात् सोचेकोभन्दा झन्डै एक चौथाइ कम हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष ८३ करोड ६२ लाख राजस्व प्राप्तिको अनुमान गरेको थियो । त्यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधि माघ मसान्तसम्म ४६ करोड २४ लाख ९६ हजार अर्थात लक्ष्य अनुमानको ५५ प्रतिशत राजस्व प्राप्त गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा प्रदेश सरकारले कूल ६३ करोड ६४ लाख ८५ हजार राजस्व प्राप्त गरेको थियो । त्यसमध्ये माघ मसान्तसम्मको अवधिमा ३५ करोड २५ लाख २६ हजार सङ्कलन भएको थियो ।

गत वर्षहरुका तुलनामा यो वर्ष राजस्व प्राप्तिमा क्रमिक सुधार आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले योजनागत हिसाबले राजस्व सङ्कलनमा सक्रियता बढाएको उहाँले जानकारी दिए । मन्त्रालयबाट खटिएको टोलीले विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा पुगेर मासिक रुपमै प्रदेश संचित कोषमा राजस्व दाखिला गर्न निर्देशन दिने गरेको छ ।

लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलनमा सुधार भएपनि बजेट खर्च भने सन्तोषजनक छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपिँया विनियोजन गरेको थियो । कूल बजेटमध्ये सात महिनाको अवधिमा १५ प्रतिसत मात्रै खर्च भएको छ । पुस मसान्तमा १३ प्रतिसत खर्च भएकोमा एक महिनाको अवधिमा जम्मा दुई प्रतिसत मात्रै खर्च बढाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले विभिन्न ३२ शिर्षकमा राजस्व प्राप्ति गर्दछ । त्यसमध्ये सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने शिर्षक बाहेकका अन्य शिर्षकमध्ये सबैभन्दा बढी १० करोड ५० लाख अनुदान फिर्ता लिएको छ । सवारी साधन कर वापत आठ करोड ५९ लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर चार करोड छ लाख, वन क्षेत्रको रोयल्टी तीन करोड २८ लाख, अन्य राजस्व शिर्षकमा दुई करोड ५३ लाख रुपिँया सङ्कलन भएको छ ।

यस्तै, चालक अनुमति पत्र सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुर तीन करोड ९३ लाख, वन क्षेत्रको अन्य आय एक करोड ८९ लाख, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत दुई करोड ८७ लाख, बेरुजु दुई करोड ५३ लाख, निकासा फिर्ता तीन करोड ८७ लाख, अन्य प्रशासनिक शुल्क एक करोड २८ लाख रुपिँया सङ्कलन भएको छ ।