सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रमुख उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उपलब्धी सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गरेकै दिन तथ्याङ्क सङ्कलनमा एकरुपता ल्याई व्यवस्थित बनाएर तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका चरणमा रहेको बताए । उनका अनुसार कर्णालीको निर्यातका लागि मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा अस्थाई तथ्याङ्क सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यी क्षेत्रबाट दुई महिनाको अवधिमा २२ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपिँया बराबरको कृषि उत्पादन निर्यात भएको जानकारी दिए ।

साथै, सोही कार्यक्रम अन्र्तगत नै मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकलाई तथ्याङ्क सङ्कलन विधिबारे क्षमता विकास गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा थप ७८८ वटा सिचाई योजना मार्फत ११५ हेक्टर सिचाई सुविधा प्रदान भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । हिउँदे फलफूल क्षेत्र विस्तारका गर्न स्षउ, ओखर, किवी, ड्रागन फल गरी ८५ हजार ७३६ विरुवा वितरण गरिएको छ । करिब २१५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको यो योजनाले ३०५ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

व्याज अनुदान कार्यक्रम मार्फत चार करोड ७१ लाख लगानीमा ८७ करोड ८३ लाख पुँजी कृषि क्षेत्रमा परिचालन भएको. छ । व्याज अनुदान कार्यक्रममा एक हजार ३५७ कृषक सहभागी भएको जनाइएको छ । साथै, कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगीलाई पाँच करोड सम्मको ऋणको व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि नियमावली स्वीकृत गराउने तयारी भईरहेको जानकारी दिए ।

लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन तथा रैथाने बाली विकास कार्यक्रम, जग्गा भाडामा अनुदान र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरुबाट प्रदेशका चार हजार ८३५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

पहाडी जिल्लामा प्रतिलिटर पाँच रुपैँया र हिमाली जिल्लामा प्रतिलिटर १० रुपैँयाको दरले एक करोड २७ लाख ४८ हजार रुपैँया प्रोत्साहन रकम परिचालन गरिएको छ ।

पशुखोप कार्यक्रमबाट १५ लाख ७३ हजार पशुपन्छीलाई संक्रामक रोग विरुद्धको खोप लगाइएको छ ।

सुर्खेत र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा जग्गा भाडामा लिई व्यवसायिक रुपमा खेती गर्ने ९७ जनालाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले हावा हुरी तथा बाढीले क्षतीको भएको बालीको क्षतीपुर्तिका लागि कृषकलाई तीन करोड २६ लाख रुपिँया राहत वितरण गरेको छ । क्षतीको २० प्रतिशत राहत दिने सरकारको निर्णय थियो ।

तरल नाइट्रोजन उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि डिपिआर तयारी गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूको १ वर्ष कार्यकालकोमुख्य मुख्य उपलब्धिहरुः

१. आ.व. ०७९/०८० मा साना सिंचाई तथा मर्मत सम्भार तर्फ ७८८ वटा सिंचाई योजना निर्माण सम्पन्न भई १०५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुधार तथा ११५ हेक्टर सिंचाई सुविधा थप भएको र सिंचाई योजना निर्माण तथा मर्मत सम्भारको क्रममा १५२२० जनालाई २महिना बराबरको अस्थाई रोजगारी सृजना भएको, जसबाट १८४५६ घरधुरी लाभान्वित भएको ।

२. आ.व. ०७९/०८० को अवधिमा आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका सिंचाई संरचनाको लागि ६ करोड १३ लाख विनियोजन गरि २१३ वटा सिंचाई संरचनाको मर्मत सम्भार तथा पुनःनिर्माण कार्य भई धान रोपाईमा सहज भएको ।

३. आ.व. ०८०/०८१ मा साना सिंचाई तथा मर्मत सम्भार तर्फ ६२८ वटा सिंचाई योजना मध्ये ५०५ वटा सिंचाई योजनाको सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको।

४. हिँउदे फलफुल क्षेत्र विस्तारका लागि ४९ हजार ८ सय स्याउ, २६ हजार ४ सय ३६ ओखर, ८ हजार ९ सय किवीफल र ६ सय ड्रागनफल गरी जम्मा ८५ हजार ७ सय ३६ विरुवा वितरण गरी करीव २ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार भएको जसमा ३ सय ५ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भइ २ सय ५० जनाले १५ दिन वरावरको प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन भने यस कार्यक्रमबाट ३०० जनालाई पूर्ण स्वरोजगारी सृजना भएको छ।

५. ब्याज अनुदान कार्यक्रम मार्फत ४ करोड ७१ लाख लगानीमा ८७ करोड ८३ लाख पूँजीकृषि क्षेत्रमा परिचालन भएको; जसबाट १३५७ जना कृषक प्रत्येक्ष सहभागि भएका छन्, जसबाट ८५० जना पूर्ण स्वरोजगार भएका छन भने ३५७० जनालाई ३ महिना बराबरको आंशिक रोजगारी सृजना भएको छ।

६. लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन तथा रैथाने बाली विकास कार्यक्रम, जग्गा भाडामा अनुदान, र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरुबाट ४८३५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन, जसबाट ९४७ जना पूर्ण स्वरोजगार र ४०९६ जनालाई करीव ४ महिना बराबरको आंशिक रोजगारी सृजना भएको छ।

७. दुग्ध प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत दुध उत्पादन गर्ने कृषकलाईपहाडी जिल्लामा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र हिमाली जिल्लामा प्रतिलिटर १० रुपैयाँको दरले १ करोड २७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन बाट२३ लाख ९२ हजार ९ सय ८८ लिटर दुध संगठित बजारमा पुगी ३०५३ जनालाई ५ महिना र ४१२ जनालाईपूर्ण रोजगारी सृजना भएको छ ।

८. पशु खोप कार्यक्रम तर्फ जम्मा १५ लाख ७३ हजार ४ सय ६७ पशुपन्छीलाई प्रमुख संक्रामक रोग विरुद्धको खोप लगाईएकोछ भने यस आर्थिक वर्षको पशुपन्छी खोपलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न यही माघ ९ गते देखि सुर्खेतबाट सुरुवात गरिएको छ।

९. भेडा पालक कृषकहरु (५० भन्दा बढी भेडापालन गर्ने) लाई औषधि उपचार वापत प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमबाट ४४० जना कृषकलाई ६९ लाख ३७ हजार प्रोत्साहन रकम वितरणवाट भेडापालन व्यवसाय प्रवर्द्धन भएको।

१०. सुर्खेत र रुकुम पश्चिम लगाएतका जिल्लाको विभिन्न स्थानमा जग्गा भाडामा लिई व्यवसायिक रुपमा खेती गर्ने ९७ जना कृषकलाई जग्गा भाडामा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको र उक्त कार्यक्रमबाट थप करीव २ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरी हाल व्यवसायिक खेती गरी रहेकाछन ।

११. बेरोजगार १ सय जना कृषि प्राविधिकहरुलाई स्वरोजगार कार्यक्रममा समावेश गराइएको छ। १२. पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम मार्फत १ लाख ८ हजार ४ सय पशुपन्छीहरुलाई उपचार गरिएको।

१३. यो एक वर्ष अवधिमा ४२३२ गाईभैसी र बाखामा कृत्रिम गर्भाधान गरी नश्ल सुधार कार्यक्रम भएको छ।

१४. प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुवाट तरकारी, किवी, अदुवा, दुध (२८ करोड), र खसीबोकाहरु प्रमुख शहरहरु नेपालगन्ज, बुटवल, दाङ, पोखरा, काठमाण्डौ र धनगढीमा निर्यात भै करिव ३ अर्ब२४ करोड ४० लाख ३७ हजार बरावरको पूँजी भित्रिएको छ। यो निर्यात गत आर्थिक वर्षको श्रावण देखि पौष महिना सम्मको अवधि र चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तथ्याङ्क हेर्दा ३९ करोड २३ लाख ६६ हजार बढी रकम हो।

१५. तथ्याङ्क संकलनलाई एकरुपता ल्याई व्यवस्थित बनाएर तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्ने मेरो पहिलो निर्णयानुसारमन्त्रालय मातहतका कार्यालय र यस प्रदेशका स्थानिय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई तथ्याङ्क संकलनका विधिवारे क्षमता विकासका गरि तथ्याङ्क संकलन कार्य सुरु भएको छ भने यही मंसिर ७ गते देखि प्रदेशका मुख्य नाकाहरु सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको ववइमा अस्थाई तथ्याङ्क संकलनकेन्द्र स्थापना गरि कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादन आयत र निर्यातको तथ्याङ्क संकलन सुरु गरिएको छ। जसबाट २ महिनाको अवधिमा मात्र २२ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादनहरु निर्यात भएको देखिएको छ।

१६. माटो परीक्षण र बाली संरक्षण सेवालाई कृषकको घरदैलोमा पु–याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका २७ वटा माटो परीक्षण शिविरबाट २१७८ नमुना परिक्षण गरिएको र १६ वटा बाली संरक्षण शिविर सञ्चालन गरी आवश्यक प्रविधि सिफारिस गरिएको ।

१७. खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावलीको पहिलो संशोधन (२०७९÷१२÷०८) गरी प्रदेश खाद्य परिषदमा कृषकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता भएको छ।

१८. कर्णाली प्रदेश सहकारी नियमावली २०८० मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई सहकारी क्षेत्र नियमन तथा प्रवर्द्धनको कार्य सुरु भएको छ ।

१९. कर्णाली प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएकोछ जसमा कृषि जन्य उद्योग संचालन गर्न चाहने उद्योगीलाई ५ करोड सम्मको ऋणको व्याजमा अनुदान व्यवस्था समेत राखिएको छ ।

२०. कर्णाली प्रदेश भूउपयोग नीति, जोखिम संवेदनशिल भूउपयोग योजना र भूउपयोग योजना कार्यान्वयन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ।

२१. तरल नाइट्रोजन उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि डि.पी.आर, तयारी गरि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। ।

२२. कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक फर्काहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने गाईभैसी कल्याण सम्बन्धि मापदण्ड, २०८० जारी गरि गाईभैसी संरक्षण र स्वस्थ उत्पादनका कार्यलाई नियमतथा प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको छ ।

२३. हावा, हुरी तथा वाढीले क्षति भएको वालीको क्षति पूर्तिको लागि कृषकहरुलाई ३ करोड २६ लाख त्रियानब्बे हजार १ सय ५२ रुपैयाँ राहत व्यवस्थापन गरिएको छ ।

२४. २०८० कार्तिक १७ गते राती आएको भूकम्पले कृषकहरुको पशुपन्छी तथा मौरीघारमा भएको क्षतिको राहतको लागि ३९ लाख ७४ हजार ९ सय रुपैयाँराहत व्यवस्थापन गरिएको ।

२५. भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बीच सम्झौता गरिएको छ। जसमा कर्णालीमा उत्पादित प्राङ्गारिक तथा रैथाने बालीहरुको सङ्कलन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि गर्न सुर्खेतमा रैथाने बाली प्रशोधन केन्द्र (मिल) स्थापना गरि कम्पनी मार्फत रैथाने बालीको बजार सुनिश्चितता गरिनेछ ।

२६. यस अवधिमा कृषि तथा पशुपन्छी र सहकारी विकासको लागि मन्त्रालय मातहतका निकाय मार्फत प्राविधिक कर्मचारी तथा कृषक गरि जम्मा १९४५ जनालाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको छ जसमा स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारी जम्मा५२४ जनालाई क्षमता बिकासका तालिम प्रदान गरिएको छ।

२७. अनुदान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमको लागि प्राङ्गारिक अदुवा बेसारमा प्रति के.जी रु.१० थप गरिएको छ साथै काउली र बन्दा वालीमा न्यूनतम समर्थन मुल्यको सुरुवात गरिएको छ ।

२८. बीरेन्द्रनगरमा अत्याधिक माग भएको हिँउदे मकैको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सुर्खेतको ववइमा ३ हेक्टर जमिनमा हिँउदे मकै खेती सुरुवात गरिएको छ ।

२९. कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि डोल्पामा चौरी विकास फर्म, दैलेखमा बाखा विकास फर्म, सल्यानमा सुन्तलाजात बाली विकास फर्म, सुर्खेतमा प्रदेश रिफरल भेटेरिनरी अस्पताल, वागवानी विकास फर्म दर्मालाई प्राङ्गारिक कृषि प्रविधि विकास तथा प्रवर्द्धन केन्द्र र सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हरेमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्न जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गरिएको छ।

३०. कर्णाली प्रदेशमा कफी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना अनुसार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको शाखा कार्यालय स्थापनाको तयारी भएको छ।

३१. कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको हिल्सा नाकामा कृषि तथा पशुपन्छी क्वारेन्टिन कार्यालय स्थापनाको लागि प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अनुरोध गरिएको छ।

३२. सुर्खेतको जामुकुईनेमा, र हरें तथा सल्यानको कपुरकोटमा कृषि तथा पशुपन्छीको आन्तरिक क्वारेन्टिन चेकपोष्ट स्थापनाको तयारी गरिएको छ।