सुर्खेत । संवैधानिक रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिएको छ । तर, सरकारी अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवाका लागि नाम लेखाउन समेत पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । शुल्क अतिकम् भएपनि संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख निःशुल्क शब्दलाई गिज्याईरहेको छ । अनगिन्ती अधिकार सिर्जना गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु राज्य नागरिकप्रति उदासिन भएको देखिन्छ ।

पुस १७ गते प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ७१ वर्षिया वृद्ध आमा छोराको पर्खाइमा थिईन् । उपचारका लागि ओपिडी सेवाको कार्ड बनाउने नाम लेखाउन टोकन लिएर बसेकी हुन् । ६६ नम्बरको टोकन हातमा समाएकी उनिभन्दा धेरैको पालो कटिसकेको थियो । डिस्प्ले बोर्ड २१५ नम्बर देखाएको थियो । तर, नाम लेखाउने २५ रुपैँया नहुँदा उनि लाईन छोडेर छोराको पर्खाइमा बसेकी थिईन् ।

केही बेरपछि ४६ वर्षिया पुरुष एकपछि अर्कोसँग पैसा साटिदिन आग्रह गर्दै थिए । छालासम्बन्धी जाँच गराउन आएका उनलाई पनि ओपिडी कार्ड बनाउन २५ रुपैँया चाहिने थियो । एक हजार रुपैँया खुद्रा बनाउन उनि चाहार्दै थिए । अस्पताल काउन्टरले खुद्रा रकम बाहेकको ठूलो नोट नलिने सूचना नै टाँसेको छ । ‘कृपया खुद्रा पैसाको व्यवस्था आफै गर्नुहोला ।’ काउन्टरको ठूलो अक्षरमा लेखिएको छ । सेवाप्रदायक संस्था भएकोले सकेसम्म सेवाग्राहीको हितमा हुनेगरी काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिमूलक पात्रहरुका लागि २५ रुपैँया ठूलो रकम नलागेपनि त्यसका लागि भोग्नुपरेको हैरानी भने ठूलो छ । उनिहरु संवैधानिक रुपमा निःशुल्क पाइने सेवाप्रति अनविज्ञता व्यक्त गर्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकबारे उल्लेख छ । उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकास्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ उल्लेख छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिभाषामा ‘‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’’ भन्नाले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रुपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सेवा सम्झनु पर्छ ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा सेवा लिन २५ रुपैँयाले नाम दर्ता गराउनुपर्छ । एक पटक बनेको कार्ड १५ दिनसम्म मान्य हुन्छ । त्यसपश्चात पुनः कार्ड बनाउँदा १० रुपैँया तिर्नुपर्छ ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेत सेवाग्राहीका हिसाबले कर्णाली प्रदेशकै ठूलो प्रादेशिक अस्पताल हो । यो अस्पतालमा दैनिक अनुपातमा एक हजार बढीले सेवा लिने गरेका छन् ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई यहाँ प्रतिनिधीमूलक संस्थाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको मात्र हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा रहेका सबैजसो स्वास्थ्य संस्थामा नाम लेखाउनकै लागि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संविधानको भाग ५ धारा ५७ (४) अनुसार अनुसूची ८ बमोजिम आधारभूम स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानिय तहलाई एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । तरपनि, स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा समेत पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘राज्य नागरिकप्रति उदासिन भएको स्पष्ट हुन्छ’

प्रचलित कानूनको अक्षरसः पालना नहुनु राज्य नागरिकप्रति उदासिन भएको उच्च अदालत बार एशोसियसन सुर्खेतका अध्यक्ष अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाको भनाई छ ।

‘प्रचलित कानूनको अक्षरसः पालना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । अनगिन्ती अधिकार सिर्जना गरेर कार्यान्वयन नगर्नु राज्यको उदासिनता हो ।’ सापकोटा भन्छन्, ‘संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा राखेपनि कानूनको अभावमा आजपनि सर्वसाधारणले दर्ता शुल्कदेखि अनेक नाममा शुल्क तिर्न बाध्य छन् । यो संविधानको स्पष्ट उलङ्घन हो । त्यसैले नागरिकप्रति राज्यको उदासिनता स्पष्ट देखिन्छ ।’

स्रोत अनुसार कार्यान्वयन गर्न कठीन छ : निर्देशक खड्का 

सरकारबाट विनियोजन हुने बजेटको स्रोत अनुसार निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न कठिन भएको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर डम्बर खड्काको भनाई छ । संविधानमा राम्रा शब्द लेखिएपनि स्रोत साधनका हिसाबले कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयोजनका लागि जिल्ला अस्पतालहरुका लागि वार्षिक १५ लाख र प्रदेश अस्पताललाई २५ लाख रुपैँया विनियोजन हुने गरेको छ । डा. खड्काको भनाई अनुसार उक्त बजेट बमोजिम खर्चै गर्दा एक महिनामात्रै सेवा दिन सकिने अवस्था रहन्छ ।

सूचीकृत गरिएका रोगहरुको उपचार निःशुल्क हुने गरेको डाक्टर खड्काले बताए । किड्नी, मुटु रोग, डायलासिस जस्ता उपचारमा अस्पतालले शुल्क लिने गरेको छैन । ‘कार्ड बनाउने पैसा छैन भन्नेहरु त कोही आउनुभएको छैन । त्यसरी कुरा गरेमा हामीले शुल्क लिने गरेका छैनौं ।’ डा. खड्काले भने ।

२५ रुपैँया नै तिर्न नसक्ने भन्ने त कमै होलान् । तर, यसले संवैधानिक शब्दहरुमाथी भने प्रश्न गर्नसक्ने उनको पनि बुझाई छ ।