सुर्खेत । द्वन्द्वकालमा पाएको शारीरिक यातनाले पूर्णप्रसाद पौडेललाई अहिले झस्काउँछ । हातखुट्टाका औंलामा ठोकिएका पिन, चिरिएका पैतला, करेन्टका डरलाग्दा ती झड्का सम्झन पनि चाहन्न्, पूर्णप्रसाद । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–६ का पौडेलको दैनिकी छ, दुःखेको छाती र टाउको समातेर वस्नु । डिप्रेसनको औषधी नियमित सेवन । द्वन्द्वपीडित पौडेलले भने, ‘कैयाँ रात बेहोसीमै हिँडेको छु । त्यसरी हिँड्दा कोठाका भित्तामा ठोक्किएर व्युझिएको छु ।’

२०५८ सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पौडेललाई बन्दी बनायो । सर्वसाधारण पौडेललाई ‘सेनाद्वारा लगातार १८ महिनासम्म शारिरिक र मानसिक रुपमा चरम यातना भोग्नुप¥यो ।’

उतिबेला पाएको यातनाका विरुद्धमा न्यायको लडाई लडिरहेका पौडेलले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पुनरावेदन देखि सर्वोच्च अदालतसम्मले क्षतिपुर्तिसहितको न्याय दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । तर, यातनापछिका दुई दशक पुग्दासमेत ती निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । पौडेल अहिलेपनि फैसला कार्यान्वयनका लागि अड्डा अदालत धाउँदै छन् ।

पौडेललाई अहिले औषधी उपचार र जिवीकोपार्जनमा समस्या भईरहेको छ । ‘साथीभाईसँग मागेर कतिदिन औषधी किनौं, खानेखर्च जोहो गरौं ।’ पौडेल भन्छन्, ‘आयआर्जन गर्न शरिरले सक्दैन । परिवारमा आफु पछिको साहरा पनि त छैन ।’

पौडेलका दुई छोरा थिए । बाबुलाई गिरफ्तार गरेपछि सेनाले घरमा छापा हान्यो । सेनाले घरबाट पाँच लाख नगद रुपिँया र चार तोला सुन बरामद ग¥यो । परिवारलाई समेत यातना दिइयो । त्यही क्रममा २७ वर्षीय छोराले विष सेवन गरी मृत्युको बाटो रोजे । अर्को छोरा वेपत्ता भएको केही दिनपछि जङ्गलमा मृत भेटिएका थिए ।

त्यतिबेलाका दुई ओटा जीप (गाडी) सेनाले नै कब्जा गरेको थियो । ‘अहिलेसम्म कुनै पत्ता लागेको छैन । यातायातमा खोजविन गरिदिन निवेदन गर्दा पहिला नियमानुसार कर तिर्न भन्छन् ।’ उनले भने, ‘वेपत्ता पारिएको मेरो गाडीको कर कसरी तिर्दिऊँ । अनि त्यही गाडी भेटिहाल्छ भन्ने आश कसरी मानूँ ।’

पौडेल परिवारको सङ्गोलमा अहिले छ जना सदस्य हुनुहुन्छ । तीमध्ये श्रीमती र आफुले लगातार डिप्रेसनको औषधी खाईरहेका छन् । यातना पछिका दिनमा उपचार गर्दागर्दै सबै भएजति जायजेथा सकिएको उनले बताए । वाणिज्य बैंक र एक प्राईभेट बैंकबाट ऋण लिएका छन् । १४ लाख रुपिँया लिएको ऋण अहिले साँवा व्याज सहित २६ लाख पुगेको छ । ‘सापटी माग्दै किस्ता तिरेको थिएँ । अहिले त्यही पनि सकियो । बैंकले बसेको घर लिलाम गर्ने चेतावनी दिएको छ ।’ उनले भने ।

२०६१ सालमा मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकको तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले यातना पीडित सरोकार केन्द्र (सिभिक्ट) नेपालगन्जलाई यातना पीडित पूर्णप्रसाद पौडेललाई उपचारको लागि सहयोग गरीदिनु भनी पत्राचार गरेको पाइन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत २०६७ सालमा तत्कालीन औषधोपचार समितिको निर्णयअनुसार औषधी उपचार आर्थिक सहायता विषयक पत्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाहपथ काठमाडौंलाई लेखेको थियो । तर, ‘अहिलेसम्म औषधिका बिल भरपाई अनुसार भुक्तानी पाएको छैन ।’

२०५८ मा पीडित स्वयम्ले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले ‘कानुनी प्रक्रिया अपनाई निवेदकको दावी बमोजिम यथाशीघ्र सर्जमिन मुचुल्का गरिदिनु ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले २०७४ सालमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतलाई राहत रकम उपलब्ध गराई दिनका लागि सिफारिस गरी पठाउँदा उक्त विलहरु संलग्न गरी पठाएको÷नपठाएको सम्बन्धी जानकारी पठाइ दिन पत्राचार ग¥यो तर, जनस्वास्थ्यले जवाफ पठाउन सकेन ।

उल्लेखित प्रयासबाट न्याय नपाएपछि पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । राहत क्षतिपूर्ति परिपूरण र पिडकमाथि कारबाही सहितको निवेदन माथिको सुनुवाई प्राथमिकतामा प¥यो । अग्राधिकारसहित तीन महिनामै फैसला आयो । आदेशअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले निजको उजूरी अनुसार उपचार र क्षतिपूर्ति एवम परिपूरणको लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस भयो ।

अन्तरिम राहतको सिफारिस तैपनि कामयावी रहेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उक्त पहिलो प्रस्ताव अनिर्णीत भई बस्यो । दोस्रो विस्तृत छानविनपछि आयोगले गरेको पाँच लाखको सिफारिस गृहको प्रस्तावमा २०७८ पुस ३ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय पारित गरेको छ । अझैपनि उनले फैसला बमोजिमको न्याय पाउन सकेका छैनन् । अदालत फैसला र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अझ बढी पीडामा पौडेल छन् ।

द्वन्द्वपीडित परिचय पत्रले आफ्नो पहिचान नामेट पारेको र वास्तविक पीडित नै नखुलेको भनी आफैले पाएको परिचयपत्र विरुद्व उनले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हाले । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पीडितको माग र चाहना बमोजिम पीडक पक्षको नाम उल्लेख गर्नु, वास्तविक पीडितको पहिचान खुलाउनु र घटना बिवरण पनि उल्लेख गरेर मात्र परिचय पत्र वितरण गर्नु भनी आयोग समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । तर, अझै उल्लेख भएको छैन ।