सुर्खेत । लैङ्गिक समानता र मानव अधिकार प्रभाव विश्लेषण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सभा, सामाजिक विकास समितिको आयोजना तथा संसद सहयोग कार्यक्रम युएसएआईडीको सहकार्यमा बुधबार उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग लैङ्गिक समानताको सवालका बारेमा चर्चा गरिएको थियो । पुरातनवादी सोचका कारण पुरुषभन्दा बढी महिलाहरुले विभेद भोग्नुपरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताए ।

सहभागी कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरुले संवैधानिक रुपमा बाध्यकारी बनाइएको अवस्थामा बाहेक महिला प्रतिनिधीत्वलाई ख्याल नगरिएको गुनासो गरे । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीले उम्मेदवार बनाउन नचाहने र समानुपातिकबाट कोटा पुर्ति गर्ने परिपाटी हावी हुँदै गएको उनिहरुको बुझाई थियो ।

कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख यसोदा न्यौपानेले अधिकार पाए मागेर नभए खोसेर लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । ‘महिलामात्र होईन पुरुष पनि विभेदमा छन् । काम र अवसरका हिसाबले न्यायोचीत हुनुपर्छ ।’ उनले भनिन्, ‘पाएको जिम्मेवारी कत्तिको न्यायोचीत तरिकाले बहन गर्न सकेको छौ की छैनौं भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ ।’

प्रदेश सभाको जिम्मेवारीका हिसाबले सभामुख र उपसभामुख महिला नै भएकोले सकारात्मक भएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताईन् । आफुमा भएको क्षमतालाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विभेदकारी व्यवस्था अन्त्यका लागि संविधान लेखिएको भएपनि संवैधानिक मर्मअनुसार कानून बन्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्य एवम् अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावतले बताए । उनले संरचनागत कानूनहरु निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारका तर्फबाट बन्ने नीति, कानून, निर्देशिका, योजनाहरु लैङ्गिक समानतामूलक बन्नुपर्ने कार्यक्रमका विज्ञ वक्ता बविता बस्नेतले बताईन् । उनले लैङ्गिक विभेद अहिलेसम्म विकराल रहेको जानकारी दिदैं ‘जेन्डर स्टोरियोटाइप्स’ भईरहेको बताईन् । बोलिचाली र व्यवहार, कुनैपनि स्थानमा गरिने सम्बोधनमा प्रयोग गरिने शब्द, तथ्याङ्क र त्यसको प्रयोगमा लैङ्गिक समानताको विषयमा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्य एवम् सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले नीति, कानून तथा योजना निर्माणका क्रममा लैङ्गिक समानताको विषयलाई ध्यान दिईने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साथै, उनले समितिमा आएका हरेक कानूनलाई अक्षरंस ध्यानमा राखी काम गरिने बताए ।