सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको निजामती सेवामा पदपूर्तिका लागि खस आर्य र सहिद परिवार तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई कलस्टर छुट्याएर आरक्षण दिनेगरि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनका लागि ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गत साउन ३२ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भइसकेको छ । संसद बैठकमा सामान्य छलफल भई शुक्रबार देखि संशोधन प्रस्तावका लागि समय निर्धारण गरिएको छ ।

उक्त विधेयकमा पदपुर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ । खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत कलस्टर छुट्याईएको छ । त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत महिला र अन्य विभिन्न आठ ओटा कलस्टरका लागि व्यवस्था छ ।

संघीय निजामती ऐनमा नभएको खसआर्य र सहिद परिवार तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि समेत आरक्षण व्यवस्था छ । खस आर्यका लागि ४५ प्रतिशत र सहिद परिवार तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई प्रतिशत छुट्याइएको हो ।

सहिद परिवार भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सहिदका बावु, आमा, पति, पत्नि वा छोरा वा छोरी, सहोदर भाई वा बहिनीलाई बुझाइएको छ । यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार भन्नाले जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका बाबु, आमा, पति, पत्नि वा छोरा वा छोरी, सहोदर भाई वा बहिनीलाई स्पष्ट पारिएको छ ।

संघीय ऐनमा दलित नौं प्रतिशत, आदिवासी/जनजाती २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, अपाङ्ग पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत आरक्षण कोटा छ ।

तर, कर्णालीमा भने दलित २२ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाती १२ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति पाँच प्रतिशत, मधेशी तथा मुस्लिम दुई प्रतिशत, थारु दुई प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि १० प्रतिशत आरक्षण कोटा रहेको छ । कर्णालीका लागि पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, जुम्ला र जाजरकोटलाई मात्र तोकिएको छ ।

आवास तथा शैक्षिक बिमा

निजामती कर्मचारीलाई आवास तथा शैक्षिक बिमा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आवासको लागि जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बिमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विवाह र पर्यटन बिदा

निजामती कर्मचारीले १० प्रकारका बिदा पाउने भएका छन् । संघीय ऐनबमोजिम हालसम्म ८ प्रकारका बिदा लिन पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश ऐनमा १० प्रकारका बिदाको व्यवस्था गरिने भएको हो । त्यसमध्ये विवाह बिदा र पर्यटन बिदा समेत कर्मचारीले पाउने भएका छन् ।

भैपरी आउने र पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, विवाह बिदा, पर्यटन बिदा, अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा पाउने छन् ।

साथै, ‘बिदा निजामती कर्मचारीको अधिकार होइन, सहुलियम मात्र हो’ भनि स्पष्ट पारिएको छ ।