सुर्खेत । बराहताल गाउँपालिकाको रानीघाटस्थित भेरी नदीमा पुल बनाउन थालेको ११ वर्ष बितेको छ । यसअवधिसम्म ठेकेदार कम्पनीले काम अलपत्र छाडेको छ । सरकारका तर्फबाट पनि विकल्प खोजिएको छैन । तर, केही दिनअगाडी भने

त्यसक्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य हृदयराम थानीको अगुवाईमा विकल्पको प्रयास गरिएको छ ।

रानीघाटमा पुल बनाउन आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ठेक्का खोलिएको थियो । पुलको लागि २०६९ असार २१ गते प्रक्रिया पूरा भएर पप्पु कन्ट्रक्सन र मल्ल कन्स्ट्रकसनको जोइन्ट भेन्चरसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

यो पुलले भेरी नदी पारी बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ मा पर्ने तेलपानी, रानीघाट, श्रीचौर, हरिहरपुर, पाग्म, सुँगुरखाल, हर्रेकाँडा, लक्ष्मणकाँडा, लेखगाउँ, सिम्लेपानी गाउँका नागरिकको यातायात पहुँचलाई जोड्ने छ । तर, बितेका ११ वर्षसम्म पुल नबन्दा त्यहाँका नागरिकलाई यातायातको पहुँचमा पुग्न ६ घण्टा बढी समय लाग्छ । गाडी चढ्न उनिहरुलाई वीरेन्द्रनगरदेखि भेरीवारीको रानीघाट पुग्नुपर्छ ।

‘तीन वर्षमा पुल बनाउँछु भनेर जिम्मा लिएको ठेकेदारले पनि बनाएन, सरकारले पनि यतिका समयसम्म बेवास्ता ग¥यो, यति समय बितिसक्दा त अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपथ्र्याे,’ स्थानीय शिक्षक रतन बुढाले भने, ‘यदि त्यो पुल बनेको भए र सडक राम्रो बनेको भए भेरीपारिका गाउँका बालबालिका वीरेन्द्रनगर पुगेर पनि पढेर आउन सक्ने अवस्था बन्थ्यो, पुलकै कारण शिक्षामा समेत प्रभाव परेको छ ।’

पुल बन्न ढिलाइ भएरै भेरीपारिका ती गाउँहरूमा भरपर्दो सडक बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नदीमाथि पुल नहुँदा भेरीपारिका गाउँहरू त अर्को मुलुक जस्ता छन्, गाउँमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, रोजगारीका अवसरहरू गुमेका छन्, कृषि उत्पादनहरू समयमा बजार जान नपाएर सड्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ शिक्षक बुढाले भने, ‘नदी पारी पर्ने यी गाउँका लागि यातायातको अर्को विकल्पै छैन, सर्पदंशबाट बर्सेनि गाउँमा एक–दुई जनाको मृत्यु हुन्छ । सर्पले टोकेका मानिसलाई समयमै वीरेन्द्रनगरको अस्पताल पु¥याउन सकिने अवस्था छैन ।’

सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इञ्जिनियर अशोक चौधरीका अनुसार ४२ महिनामा निर्माण पूरा गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । २०७२ पुस २९ गतेसम्म निर्माण सम्झौता भएको कम्पनीले पुल बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर ठेक्का लिएको पप्पु–मल्ल जेभीले भने २०७२ जेठबाटै काम गर्न छोड्यो ।

१३ करोड १५ लाख ७५ हजार ७५३ रूपैयाँमा रानीघाट पुलको ठेक्का भएको थियो । निर्माण कम्पनीले छेउको एउटा पर्खाल बनाएको छ भने दुई वटा स्पान आधा बनाएको छ । दुई स्पानमध्ये पनि एउटा १२ मिटर र अर्को ५.४ मिटर मात्र जग बनाइएको छ । यसको जग बनाउनुपर्ने जम्मा १८ मिटर थियो । कम्पनीले तोकेको मापदण्डअनुसार पनि बनाउन सकेन ।

निर्माण कम्पनीले काम गर्न छोडेको ७ वर्षपछि सडक विभागले ठेक्का तोडेको छ । विभागले २०७९ भदौ २७ गते पप्पु –मल्ल जेभीसँग ठेक्का तोडेको हो ।

सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको उनले बताए । सम्झौता भएको कुल रकममध्ये ४ करोड ३८ लाख २२ हजार ९७४ रुपैयाँ कार्यालबाट भुक्तानी गएको छ ।

ठेक्का तोडेपछि निर्माण कम्पनीसँग भुक्तानी लिएको पेश्कीसहितको रकम फिर्ता मागिएको छ । ‘ठेक्का तोडिसकेपछि हामीले चार पटकसम्म उसले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिदिन ताकेता गरेका छौं, तर पेश्कीबाहेकको भुक्तानी रकम फिर्ता भएको छैन,’ इञ्जिनियर चौधरीले भने, ‘यसको लागि थप प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’

११ वर्षसम्म नबनेको रानीघाटको पुल अब नयाँ ठेक्कामार्फत् गर्ने तयारी गरिएको छ ।

गएको असार २९ गते सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य हृदयराम थानी, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक नरेशमान शाक्य लगायतको टोलीबीच भएको उक्त पुलसम्बन्धी छलफलपछि विभागले नयाँ ठेक्का गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जानुपूर्व पहिले बनेका संरचनाहरू पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा अध्ययन गरिनेछ ।