सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको छ । प्रदेश सभाबाट पारित भएको ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक’ प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयक ऐन बनेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयको पत्रअनुसार प्रदेश प्रमुख परियारले बिहीबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेशस्थित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकाय र संस्थानका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संस्थाको नियमन र विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिने प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

स्वशासित र सङ्गगठीत संस्थाका रुपमा यसलाई लिइएको छ । यो प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशिक्षण परिषद र प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकारी समिति गठन हुने उल्लेख छ ।

को बन्ने छ कार्यकारी निर्देशक?

प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानको दरबन्दी तथा संगठन संरचना प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बमोजिम हुने तोकिएको छ ।

प्रतिष्ठानको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा एकजना कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था छ । कम्तीमा ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरी विश्वविद्यालयमा अध्यापन, अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको अनुभव भएको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त भई कम्तीमा एक वर्ष अन्य कुनै सार्वजनिक पद धारण नगरेको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक बन्ने छ ।