सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले नीजि उद्योगको नाम किटान गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी सिचाई तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अर्न्तगत निर्देशनालयद्वारा कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुर्खेतको चौकुनेमा दर्ता रहेको सुर्यतारा सिमेन्ट उद्योगको नाम किटान गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चालनमै आउन नसकेको उक्त सिमेन्ट उद्योगको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय अन्र्तगत ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त आयोजना खर्च शिर्षक नं. ३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण, क्रियाकलाप नं. ११.४.१६.२७८९ रहेको छ ।

तर, सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकास्थित सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग नजिकैको करिब ८० घरधुरी रहेको बसन्ती टोलमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ । उनिहरुले स्थानीय भालुखोलाको पानी पिउन बाध्य छन् ।
नजिकैको अर्को राजीगाउँ बस्तीले पनि खानेपानीको उतिकै समस्या भोगिरहेको छ । स्थानीय कविराम खनालका अनुसार २० बढी घरधुरी भएको राजीगाउँमा एउटा ह्याण्ड पम्प र सोलार डिपबोरिङले मात्रै पानीको जोहो चलिरहेको छ । ‘खानेपानी भनेरै अहिलेसम्म आयोजना बनेको छैन । पानी पिउन कति योग्य छ, थाहा छैन । प्रयोगशाला परिक्षण गरेपछि थाहा होला’ उनले भने, ‘तर, त्यही एउटा मात्रै ह्याण्ड पम्पको पानीले पुरै बस्तीले गुजारा गरिरहेको छ ।’
यस्तै, कुमाला, सिगौडेबाडा, साविक ३ नं. घाटगाउँ, भाम्ले, टमटा टोल लगायतका बस्तीमा अहिलेपनि खानेपानी समस्या विकराल बनेको स्थानीय हरिष खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती बस्तीहरुमा प्रदेश सरकारमार्फत खानेपानीका कुनैपनि योजना समावेश गरिएको छैन ।
शेयर बाड्ने सहमति
सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगको शेयर बाड्ने सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको आराेप लागेकाे छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन भएपश्चात मन्त्रीहरुको उक्त उद्योग अनुगमन प्रतिको मोह बढ्नु र पटक–पटक अनुगमनमा पुग्नुले पनि उक्त कुराको पुष्टि गरेको छ ।
प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसी बैशाख ६ गते मन्त्री नियुक्त भए । मन्त्री भएपछि गृहजिल्ला पुगेर फर्किए लगतै उनि बैशाख १७ गते सिमेन्ट उद्योगको अनुगमनमा पुगेका थिए । यो …