सुर्खेत । मानिसहरूमा मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्याकाे क्रम बढेकाे छ । यसलाई मनाेसामाजिक अपाङ्गता भनिएकाे छ। अपाङ्गगताका किसिमहरुमध्ये शारिरिक अपाङ्गताको बहसले प्राथमिकता पाएपनि मनोसामाजिक अपाङ्गताको बहस भने कम मात्रामा हुने गरेको छ । राज्यका निकायबाटै उनिहरुमाथि विभेद भैरहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
केही सार्वजनिक तथ्यांकहरु अनुसार हरेक ८ जनामा एक जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु हुने गरेको बताईन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् । तीमध्ये कूल अपाङ्गता जनसंख्याको ४.३ अर्थात २८ हजार ४५ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशको कूल जनसंख्याको ३.१ प्रतिशत अर्थात ५२ हजार ६ सय चार जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् भने तीमध्ये २.८ अर्थात एक हजार चार सय ५८ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् ।
आफु वा आफ्नो परिवारको सदस्य मानसिक रुपमा अपाङ्गता भएको छुट्याउन नसक्ने चेतनाको कमी भएकोले पनि संख्यात्मक हिसाबले कम देखिएको अधिकारीहरुको दावी छ । उनिहरुको भनाईमा ‘मनोसाजिक अपाङ्गताको परिभाषा छुट्याउन सक्ने चेतनास्तर बढेमा संख्या पनि बढ्नसक्ने’ देखिन्छ ।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन संगठन ‘कोशिश’ नेपालको परियोजनाले मनोसाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशमा काम गर्दै आएको छ । कोशी र मधेश प्रदेश बाहेकका अन्य प्रदेशमा काम गर्दै आएको परियोजनाले कर्णालीको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मात्रै कार्यक्षेत्र बनाएको छ ।
कोशिशका अनुसार वीरेन्द्रनगरका एक सय नौं जना मनोसामाजिक अपाङ्गता पहिचान भै सामाजिक रुपमा खुलेका छन् । यस्तै, २१ जनाले परिचयपत्र समेत लिईसकेको कोशिश नेपालका कर्णाली प्रदेश परियोजना अधिकृत महेश भट्टराईले जानकारी दिए । कोशिशले कर्णालीमा समाहित परियोजना अन्र्तगत प्रदेश र स्थानीय तहमा नीतिगत संलग्नता, सामाजिक समावेशीकरण र स्वपैरवीका क्षेत्रमा काम सन् २०२२ देखि काम गर्दै आएको छ ।
राज्यकै नजर विभेदकारी
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमाथी राज्यले नै विभेदकारी नजरले हेरेको बताइएको छ । राज्यले नीति निर्माण गर्ने क्रममै मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रलाई अन्य अपाङ्गताको क्षेत्रभन्दा पनि बढि विभेदकारी ढंगले सम्बोधन गरेको अधिकारीहरुको आरोप छ ।
‘कतिपय कानूनमै मगज बिग्रिएका व्यक्तिहरुलाई अवरोध गरिने उल्लेख छन् ।’ कोशिश नेपालको परियोजना अधिकृत रविलोचन पौडेलले भने, ‘मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक रुपमा अवरोध गरिएको छ ।’ नेपालका १४ वटा कानूनमा विभेदकारी व्यवस्था गरिएको उनको दावी छ ।
समुदायस्तरमा पनि मानोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लाञ्छना लगाउने किसिमका विभेदकारी कामहरु हुने गरेको उनको आरोप छ ।
राज्यका निकायबाट यससम्बन्धी स्पष्ट कानून निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव छ । मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि पर्याप्त नीति निर्माण र बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा कूल बजेटको एक प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको उनले जनाए ।
मनोसामाजिक अपाङ्गता के हो?
शारिरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत, सीमितता वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रकाशित पुस्तकमा शारिरिक, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाई सम्बन्धी, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वरत र बोलाइ सम्बन्धी, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया), अटिज्म र बहुअपाङ्गतालाई वर्गीकरण गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या तथा सचेतना, अभिमुखीकरण, स्फूर्ति, स्मरणशक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौद्धिक कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याको कारणले उमेर र परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति लाई मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भनिएको छ ।
के हुन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संवैधानिक हक ?
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि संवैधानिक हकहरुमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, कानूनको दृष्टिमा समान हुने, समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, शारिरिक अवस्था वा अपाङ्गता लगायतका आधारमा भेदभाव नगरिने, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता लगायतका हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध के गर्न पाईदैन ?
अपाङ्गताको आधारमा मात्र शिक्षा र तालिम दिने वा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने कुनैपनि संस्था वा क्लव वा समुदाय समारोहमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न पाईदैन । सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रकाशित एक पुस्तकमा भनिएको छ ‘अरुले पाएसरहको राजनैतिक अधिकार तथा आर्थिक र सार्वजनिक सुरक्षा पाउन, रोजागरी तथा व्यवसायमा संलग्न हुन तथा मानवोचित सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाउने उल्लेख छ ।