सुर्खेत । नेपालमा २० वर्ष उमेर पूरा नगरी विवाह गर्न कानूनी रुपमा बन्देज गरिएको छ । वालविवाह न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायले अभियानै सञ्चालन गरेका छन् । तर, पछिल्ला केही घटनाक्रम र तथ्यांकलाई केलाउदा बालविवाह न्यूनीकरण हुने नसकेको बुझिन्छ ।
प्रचलित कानून, परिवार र विभिन्न संघ संस्थाहरुले उमेर नपुगी विवाह गर्न नदिने अठोट गरेपनि सानै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाधिने गरेका छन् । अधिकांश त्यस्ता विवाहित जोडीहरु परिवार र कानूनलाई छलेरै भएपनि वैवाहिक सम्बन्धमा बसेका छन् ।
हामीले प्रस्तुत गरेका ‘४ दृष्तान्त’ले बालविवाहको समग्र चित्रण त गर्न सक्दैन । तर, जोडिएका ती घटनाले अधिकांश बालविवाहलाई प्रतिनिधित्व गरेको हाम्रो दावी छ ।
दृष्टान्त–१
आवाज संस्था सुर्खेतको संरक्षणमा रहेकी एक किशोरी केही दिन सम्पर्कविहीन भईन् । बालविवाह गरेकी उनलाई परिवारको अनुरोधमा आवाजले संरक्षणमा राखेको थियो । १६ वर्षीय ती किशोरीले १९ वर्षीय केटासँग विवाह गरेकी थिईन् ।
बालविवाह गरेका उनिहरुलाई परिवारले छुटाउन खोजे । तेस्रो पटकको प्रयाससम्म पनि वैवाहिक सम्बन्धबाट छुट्याउन नसकेपछि परिवारले आवाजको संरक्षणमा ती किशोरीलाई बुझाएको थियो । आवाजमा रहेकी किशोरी गत फागुन १६ गतेदेखि सम्पर्कविहीन भईन् ।
महिनौंसम्म सम्पर्कमा नआएकी किशोरी जेठ ३२ गते सम्पर्कमा आईन् । त्यतिबेला उनि विवाह गरेकै केटाको घरमा थिईन् ।
प्रचलित कानून, परिवार, अभियान्ताहरुले नस्वीकारेको उनिहरुबीचको बाल प्रेम विवाह रोकिएन ।
दृष्टान्त–२
कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका १६ वर्षीय किशोरीले २१ वर्षे युवकसँग विवाह गरिन् । उनले भागेर विवाह गरेकी थिइन् । ८ कक्षामा पढ्ने ती किशोरीले त्यही केटासँग २०७९ माघमा भागेर विवाह गरिन् ।
विवाहपछि पनि उनको पढाइलाई निरन्तरता दिने दुबैबिच सहमति भएको थियो । तर, विवाहपछि उनी विद्यालय जान पाइनन् । उनी पढ्न नपाएर अशिक्षित भएको बत्ताउँछिन् । उनले भनिन् ‘शारीरिक र मानसिक यातना बढ्ने रहेछ । सानै उमेरमा विवाह गर्दा धेरै समस्याले सताउने गरेको छ ।
ती किशोरीका अनुसार उनकै मिल्ने उमेरमा विवाह गर्ने ५ जनाभन्दा बढी बालिका छन् । तीमध्ये अधिकांश बालिका आमा समेत बनिसकेका छन् ।
सानै उमेरमा विवाह गर्दा बालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुने,प्रजनन अधिकारबारे बेखबर रहेर स्वास्थ्यमा जोखिम निम्तिने र विभिन्न शारीरिक र मानसिक समस्याको चपेटामा पर्ने गरेका छन् ।
दृष्टान्त–३
गत फागुनमा कालीकोटकै खाँडाचक्र नगरपालिकाकी १६ वर्षीय किशोरीले आफ्नै उमेरका किशोरसँग भागेर विवाह गरिन् । किशोर कक्षा १० मा पढ्छन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी उनले विवाह पछि सुःखसहित पढाईको निरन्तरता पाउने आशा थियो । तर, उनि अहिले विद्यालय जानबाट बन्चित भएकी छन् । ‘श्रीमानले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिए’ पनि आफुले पढ्न नपाएको उनि बताउछिन् ।
दृष्टान्त–४
दैलेखको महाबु गाउँपालिकाकी एक किशोरीले १७ वर्षको उमेरमा २१ वर्षीय युवकसँग विवाह गरिन् । परिवारले उनिहरुको विवाह स्वीकार गरेनन् । तर, पनि उनिहरु छुटिन चाहेनन् । अहिले उनीहरूको छोरा जन्मिएको छ । सानै उमेरमा आमा बनेपछि उनको शारिरिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ ।
कर्णालीमा बालविवाहको तथ्यांक
कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन्। प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ ।
२०७८ सालको जनगणना तथ्यांकअनुसार यसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । यसमा पनि बालकको संख्या बढी छ । तीन लाख ४५ हजार ४२९ जना बालक छन् भने तीन लाख ३१ हजार ५५६ जना बालिका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आठ लाख २३ हजार तीन सय ४४ विवाहित संख्यामध्ये १० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने महिला नौं सय ५३ रहेका छन् ।
१० देखि १५ वर्ष १५ वर्ष उमेरमा पहिलो विवाह गर्ने पुरुष ११ हजार ७२४ र महिला ४४ हजार ७९५ रहेको छ । १५ देखि १७ वर्ष उमेरमा विवाह गर्ने पुरुषको संख्या ६५ हजार ३८१ र महिला एक लाख ६९ हजार ९४७ रहेको छ । यस्तै, १८ देखि २० वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह गर्ने पुरुषको संख्या एक लाख ६३ हजार ३३२ र महिलाको संख्या एक लाख ८३ हजार ७५१ रहेको छ ।
राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषदका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलका अनुसार कर्णालीका ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको शिकार भएका छन् । बालविवाहका कारण उनीहरू विभिन्न अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएको धरेलले बताए ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
नेपालको कानुनले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पुग्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा ‘२० वर्ष नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर’ हुने उल्लेख छ ।
कसैले २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह ग¥यो वा गरायो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ल्याएको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२’ कार्यान्वयनमा छ । २०८७ सम्म कर्णाली प्रदेशमा पूर्ण रूपमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।