सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आफुले भनेअनुकुलको बजेट पारिदिन एक कर्मचारीले दबाब दिएको खुलेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा योजना पारिदिन दबाब आएको हो । दबाब दिने ति व्यक्ति प्रदेश योजना आयोगका कर्मचारी हुन् । योजना आयोगले ती कर्मचारीलाई बर्खास्त समेत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक भैसकेपछिको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले योजना पारिदिनका लागि दबाब दिएको खुलासा गरेका थिए ।
दबाब दिने कर्मचारी प्रदेश योजना आयोगका कम्प्युटर सहायक (पाचौं स्तर)का करार कर्मचारी रमेशकुमार शाही भएको बुझिएको छ । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नभै चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर गरि योजनामा बजेट मिलाईदिन दबाब दिएका थिए । हामीलाई प्राप्त स्रोतका अनुसार रकामान्तर गरिने बजेटबाट योजना पारिदिए प्रत्येक योजनाको पाँच प्रतिशत रकम मन्त्री सचिवालयलाई दिने आश्वासन समेत दिइएको थियो । उनले विशेषतः सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा सडक स्तरोन्नती, सिंचाई कुलो निर्माण र घेरबार शिर्षकमा योजना मागेका थिए ।
आफुले भने अनुकुल योजना नपारे राजनीतिक आडमा मन्त्री र कर्मचारीको पदनै धरापमा पारिदिने शाहीले धम्की समेत दिएको बुझिएको छ । ती पाँचौं तहका कर्मचारीले मन्त्री पद र कर्मचारीलाई नै हलचल गराईदिने धम्कीपछि विषयवस्तु सतहमा आएको हो ।
शाही बर्खास्त
योजना पारिदिन धम्की दिने शाही बर्खास्त भएका छन् । प्रदेश योजना आयोगले उनलाई मंगलबारदेखि बखास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी २०७८ सालदेखि योजना आयोगमा कार्यरत थिए ।
रमेश कुमार शाही।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्री बेदराज सिंहको सचिवालयका कर्मचारीलाई दवाव दिने ती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट बजेट निर्माणका क्रममा प्रलोभन दिएको, बजेट नपरेपछि धम्की दिएको म्यासेजका स्क्रिनसर्ट आएपछि हामीले आन्तरिक छानविन गरेका थियौं,’ उपाध्यक्ष शाहीले भने, ‘सेवा करारमा रहेका एक कर्मचारीको यसमा संलग्नता देखिएकाले वर्खास्त गरेका हौं।’
‘आयोगमा प्राप्त सूचना तथा प्रमाण अनुसार मुख्य भूमिकामा नरहेका कुनै कर्मचारीले दबाब र प्रभावमा पार्न खोजेको देखिएको छ ।’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा पनि उल्लेख छ, ‘निज कर्मचारीले दिएका अभिव्यक्ति र संवादहरु निज कर्मचारीको नितान्त व्यक्तिगत सोच र धारणा भएकोले कानून बमोजिम कारवाही गरिसकिएको छ ।’