सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले राजश्व परिचालन र छुट नीति अवलम्वन गरेको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले संसदमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा राजश्व नीति सम्बन्धी व्यवस्था गरेका हुन् ।
राजश्व परिचालन सम्बन्धी करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई करदातामैत्री कर प्रशासनमार्फत आर्थिक वृद्धि गरिने भएको छ ।

कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सा अभिवृद्धि गर्न विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने प्रदेशमा बाँडफाँट मार्फत प्राप्त राजस्वलाई अनुमानयोग्य, स्वचालित र व्यवस्थित बनाउने । पर्यटकीय संरचनाबाट सङ्कलन हुने शुल्कको तोकिएको दर बमोजिमको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका राजश्व परिचालन नीति लिइएको छ ।

प्रदेशभित्रका सरकारी सवारी साधनलाई कर्णाली प्रदेशमै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क शत प्रतिशत छुट दिने । साथै, उत्पादनका मितिले दश वर्ष सम्मका सवारी साधन अन्य प्रदेशबाट सरुवा दर्ता सहमति लिइ कर्णाली प्रदेशमा दर्ता हुन आएमा व्यक्तिगत सवारी साधनको हकमा दर्ता शुल्कमा शत प्रतिशत छुट दिइने मन्त्री सिंहले घोषणा गरेका छन् ।