सुर्खेत । दैलेखको गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या विकराल बनेको छ । विशेषगरी दैलेखकै दुल्लू र भैरबी क्षेत्रका नागरिक गुठीसम्बन्धी समस्याले ग्रसित बनेको बताइएको छ । त्यस क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत जग्गा गुठीको नाममा रहेको दावी गरिएको छ ।
नागरिकले वर्षौदेखि गुठी जग्गा उपभोग गर्दै आएपनि विभिन्न किसिमका समस्याले सताएको उनिहरुको बुझाई छ । ‘तत्कालीन समयमा दैलेख जिल्लामा लालमोहर लगाएर श्री ५ बाट गुठी कायम गर्ने चलन थियो’ दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य सीताकुमारी रानाले भनिन्, ‘संस्कार, संस्कृति, जीवनशैली परिवर्तन भएसँगै गुठीमा बनेका घरमा विद्युत बाल्न पाएका छैनन्, खानेपानीका मिटर जोडिएका छैनन् ।’
गुठीमा जग्गा भएकै कारण नागरिकले सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्थालाई रोक्न सकारात्मक भएर सेवाप्रवाहमा जोड दिनु आवश्यक रहेको रानाले बताईन् । ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि सकारात्मक भएर काम गरौं । राजनीति गर्नेहरु पनि सकारात्मक बनौं । राजनिति धेरै भयो अव देश बनाउनतिर लागौं ।’ उनले भनिन् ।
जग्गा गुठीमा रहेकाले त्यसक्षेत्रका नागरिकले विद्युत, खानेपानी लगायतका आधारभुत आवश्यकता पुर्ती गर्न सकेका छैनन् भने सो जग्गा किनबेच र बैकिंङ्ग कारोबार समेत गर्न पाएका छैनन् ।
समाधानका पहलको थालनी
गुठी जग्गा सम्बन्धी समाधानको पहलको लागि बहस सुरु भएको छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य सीताकुमारी राना र प्रदेश सभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । सांसद रानाले प्रतिनिधी सभा बैठकमा समेत गुठी जग्गा व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराएकी थिईन् ।
गुठी संस्थानका अध्यक्ष शिवराज पण्डित समेतको उपस्थितिमा दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाका सरोकारवालाहरुसँग गुठी जग्गाको समस्या र समाधानका विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । बुधबार दुल्लू नगरपालिकाको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
योसँगै, विहीबार गुठी संस्थानका अध्यक्ष पण्डितकै उपस्थितिमा दैलेखस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्था र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत सरोकारवालाहरुबीच छलफल भएको प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीले जनाए ।
उनका अनुसार प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलबाट केही समाधानका उपायहरुका विषयमा समेत निर्णय भएको छ ।
के भयो निर्णय ?
गुठी जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाबीच भएको बैठकले केही समाधानका उपायबारे निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये दैलेखमा गुठीको नाममा रहेका जग्गाहरू धितो राखी ऋण प्रवाह गर्नमा रहेको असहजतालाई समाधान गर्नको लागि वैंक तथा गुठी संस्थानद्वारा प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक सहजिकरण गर्नका लागि जिल्लास्थित विभिन्न बैंकले समेत सो सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार गुठी जग्गामा रहेका घरहरूमा विद्युत लाइन तथा मिटर जडानदेखिका अन्य समस्याहरू यथाशिघ्र समाधान गर्नको लागि विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ को अनुसुचि २९ मा गुठी जग्गा मा १५ एम्पियर सम्मको लागि धरौटी प्रयोगका लागि दश हजा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले गुठीको मोही लागेको र गुठी रैतान नम्बरी जग्गा खरिद विक्रि हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत छ । त्यसर्थ, अन्य रैकर सो सरहको विद्युत जडानको लागि आवशयक समन्वय र सहजीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय समेत गरिएको जनाइएको छ ।
साथै, जिल्लास्थित सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा वस्तु तथा सेवाको प्रवाहमा समाप्त पहुँच विस्तारका लागि सरोकारवालाबीच आपसी सहजीकरण र पहल समेत गरिने बताइएको छ ।
के भन्छन् गुठी संस्थानका अध्यक्ष पण्डित ?
दैलेखस्थित गुठी जग्गाका विषयमा सिर्जना भएका समस्याको समाधान गर्न सकिने गुठी संस्थानका अध्यक्ष शिवराज पण्डित बताउछन् । विशेषतः उठेका २ वटा विषयमध्ये कानूनी जटिलता देखिएकोले तत्काल संसदबाट ऐन जारी गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । अर्को, संस्थानको क्षेत्राधिकारका हिसाबले देखिएका समस्या समाधानका लागि बोर्डका तर्फबाट निर्णय गरिने बताए ।
‘भूमी प्रशासनको मुख्य मुद्धा गुठी हो । यो समस्या ऐनद्वारा समाधान गरिनुपर्दछ ।’ पण्डितले भने, ‘गुठीयारहरुले उठाएको कुद (कर) अपारदर्शी रुपमा महन्त, पूजारी, मुखियाले अपचलन गरेका छन् । १५ वर्षदेखि सरकारले गुठीलाई सहयोग गरेको छैन ।’
साथै, कर्णाली आएका अध्यक्ष पण्डितले आफु काठमाण्डौं फर्किएपछि ५०–५२ सालदेखि नउठेको त्यस्तो रकमको विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय लिने बताए । उक्त रकम गुठीभित्र रहेका बटुकहरुमा लगानी गर्ने र महन्त, पूजारीहरुको वीमा गर्ने योजना बनाइएको जनाए ।
