सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा झिनो सुधार आएको देखिन्छ । विगतका तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च प्रतिशत सकारात्मक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदैगर्दा बैशाख मसान्तसम्म कूल बजेटको ३१ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ७४ करोड नौं लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आएको ३४ अर्ब ३५ करोड २४ लाख बजेटमध्ये ४९ दशमलव १४ प्रतिशत कूल खर्च भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म १५ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये ३३ दशमलव २१ प्रतिशत चालुतर्फ र १० दशमलव ५९ प्रतिशत पुजीगत तर्फ खर्च थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आएको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेटमध्ये ६५ दशमलव ५२ प्रतिशत कूल खर्च भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म २४ दशमलव ७० प्रतिशत चालुतर्फ र १९ दशमलव २३ प्रतिशत पुजीगततर्फ गरी २१ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७० मा आएको ३७ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख बजेटमध्ये ६२ दशमलव ३७ प्रतिशत कूल खर्च भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म ३२ दशमलव ६० प्रतिशत चालुतर्फ र २१ दशमलव २१ प्रतिशत पुजीगत तर्फ गरी २५ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त उल्लेखित तथ्यांक र चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्मको खर्चलाई केलाउदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सकारात्मक सुधार देखिएको हो ।
बैशाख मसान्तसम्म कूल बजेटको ३१ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ ३८ दशमलव १५ र पुजीगत तर्फ ३१ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात १० अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार खर्च भएको जनाइएको छ ।
चैत्र मसान्तसम्म २६ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर वैशाख महिनामा खर्च प्रतिशतको दर जम्मा ४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै बढेको छ ।
१२ वटा शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको सरकारका ८ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट रहेका र विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर देखिन्छ ।
चालु र पुँजीगत बजेट गरी ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म २३.५४ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । दोस्रोमा ५ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार बार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माका अनुुसार ६७ करोड ३५ लाख भन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १८ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्चेको छ । उता २१ करोड ५५ लाख भन्दा बढी बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ४७ दशमलव ७५ प्रतिशत, २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ३१ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।
यस्तै, ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख भन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ३५ दशमलव १५ प्रतिशत, २ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३०.४१ प्रतिशत र ३० करोड बढी बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले २६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
उता, ३ करोड ६४ लाख ६५ हजार रहेको प्रदेश योजना आयोगले २८ दशमलव ९३, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ४० दशमलव ४८ र ११ करोड ५४ लाख भन्दा बढी बजेट रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले हालसम्म ५८ दशमलव २१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । १ करोड ८६ लाख ३६ हजार वार्षिक बजेट रहेको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ६९ दशमलव १६ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ ।
पुँजीगततर्फ वैशाख महिनाभर हरेक मन्त्रालयले २–३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट कार्यान्वय गरिरहेको अवस्था छ । यस वर्ष सम्पन्न निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयनमा लक्ष्य अनुसार गति बढ्न नसकेको अधिकारीहरुको भनाई छ ।