सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको छ । जेठ १५ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसक्नुपर्ने र असार अगाडी नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयारी भैरहेको हो ।

विगतका वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष बजेट कम हुने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । लक्ष्यअनुसारको राजश्व दर नबढेपछि संघीय सरकारबाटै कममात्रै बजेट सिलिङ पठाईएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निकै न्यून छ । त्यसैले पनि कर्णालीको बजेट यसवर्ष कम हुने देखिन्छ ।

घटेर आएको बजेटमा पनि नयाँ योजनाहरुले प्राथमिकता पाउने सम्भावना पनि कम देखिएको छ । प्रदेश सरकारका एक सय ४४ वटा बहुवर्षीय योजना छन् । ती बहुवर्षीय योजना र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिईसकेको योजनामै धेरैजसो बजेट विनियोजन हुने भएपछि नयाँ योजना कम हुने बुझिएको हो ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले घोषणा गरेको प्रतिवर्ष १० हजार जनालाई रोजगारी दिने कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गर्न चुनौती रहेको बताइएको छ ।

झण्डै २८–२९ अर्ब बराबरीको बजेट ल्याउने तयारी भैरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो आर्थिक वर्ष १ अर्ब २ करोड ५ लाख वार्षिक बजेट थियो भने दोस्रो आर्थिक वर्ष २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट थियो । नयाँ आउने बजेट करिब–करिब पहिलो कार्यकालको दोस्रो आर्थिक वर्षको हाराहारीमा हुने मन्त्री सिंहले बताए ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ अनुसार प्रदेशका अन्य मन्त्रालयलाई सिलिङ बनाउन पठाइ सकेको छ । अब बुधबार (जेठ ३ गते) देखि १० गतेसम्म विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफलमा जुट््ने छ । यसअघि विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग मन्त्रालयले बजेट निर्माणका विषयमा राय सुझाव संकलन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले बताए ।

थापा अनुसार सोमबार मात्रै सुर्खेतस्थित पत्रकार, उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका विषयगत सरोकारवालासँग राय सुझाव संकलनका लागि कार्यक्रम गरिएको थियो । साथै, आईतबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पत्रकाहरुसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताका विषयमा सुझाव संकलन गरेका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा तालिम, गोष्ठी सेमिनार, सवारी साधन खरिद, कार्यालय सामाग्री खरिद लगायतका विषयमा बजेट कटौती गरिने सचिव थापाले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आयस्रोत छैन । संघीयतामा पनि कर्णाली सरकार पूर्ण रुपमा केन्द्रसँगै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ आउने बजेट कर्णाली सुहाउँदो ल्याउने दाबी अर्थमन्त्री सिंहको छ । यसअघि अनुदानमै आएको बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रदेश सरकार असफल हुँदै आएको छ । नेताहरुले सधैँ केन्द्रले कर्णालीलाई उपेक्षा गर्दै आएको गुनासो गरिरहने तर, अनुदानमै आएको बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।