सुर्खेत । सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि सरकारले काम सुरु गरेको सात वर्ष पुग्यो । काठमाण्डौं उपत्यका बाहिर सुर्खेत सहित बर्दिबास र बुटवलमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णय थियो । सोही अनुसार बर्दिबास र बुटवलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भैरहेको छ भने सुर्खेतमा प्ररम्भिक चरणकै कामहरु अझ बाँकी छ ।

नेपाल सरकारको १४ औं राष्ट्रिय योजनामा ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’ सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७३ असार २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्रारम्भिक कार्य समिति गठन गरी जग्गा पहिचानको काम सुरु गरेको थियो ।

संघीय सरकारको २०७५ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयले मेडिकल कलेजको राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्दी सहित पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअनुसार २०७६ जेठ १९ गते सुर्खेतमा पनि आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो ।

सुर्खेतमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर–११ र १३ को अम्बिकादेवी सामुदायिक वनको २७.८ हेक्टर तथा सीतापुर सामुदायिक वनको १५.३९ हेक्टर गरी ४३.१९ हेक्टर जग्गा छनोट भएको छ ।

आयोजना कार्यालय स्थापना भएरै काम सुरु भएको चार वर्ष पूरा भैसक्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा भने गति लिन सकेको छैन ।

मेडिकल कलेजको गुरुयोजना निर्माण भई स्वीकृत भएको छ । विभागीय मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृती प्रदान गरेको थियो । त्यसपश्चात आयोजनास्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । प्रतिवेदन तीन महिना अघि नै विभागीय मन्त्रालयमा दर्ता भएपनि केहिदिन अगाडी मात्रै वन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । वन मन्त्रालयले इआईए प्रतिवेदन कहिले स्वीकृत गर्ने भन्ने ठेगान छैन ।

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य छ । तर, डिपिआरका लागि भएको टेण्डर सम्झौता हुन सकेको छैन । चैत मसान्तसम्म सम्झौता हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुरुप काम नहुने भएको छ । ‘डिपिआरका लागि परामर्शदाताहरुबीच टेण्डर सूचना प्रकाशन भैसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको लागि स्वीकृति प्राप्त नहुँदा सम्झौता हुन सकेको छैन ।’ आयोजना कार्यालयका निर्देशक हेमकुमार ढकालले भने, ‘मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा डिपिआरका लागि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘विनियोजित रकमभन्दा धेरै लागत डिपिआरको प्राविधिक स्टिमेट देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिएको हो ।’ ढकालले भने, ‘विनियोजन रकमभन्दा धेरै लागत लाग्ने भएपछि मन्त्रालयले स्वीकृति दिन मानेन ।’

लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । तर, समयमा गर्नुपर्ने कामहरु नहुँदा पूर्वाधार विकासले गति लिन सकेको छैन ।

कलेज पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक चासो 

सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि राजनीतिक चाँसो नदेखिएको आयोजनामा सम्वद्ध अधिकारीहरु बताउछन् । सुर्खेतबाट पूर्णबहादुर खड्का र हृदयराम थानी केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव राख्छन् । खड्का अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य सहित उपप्रधान एवंम् रक्षा तथा कानून मन्त्री छन् भने थानी प्रतिनिधी सभा सदस्य छन् । यसअघि एमालेबाट ध्रुवकुमार शाह र नवराज रावत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भए । रावत स्वास्थ्य राज्यमन्त्री समेत बने । तर, उनिहरुले मेडिकल कलेजका लागि पहल गर्न सकेनन् ।

‘राजनीतिक नेतृत्वले पनि अलि–अलि चाँसो दिनुपथ्र्यो । जनप्रतिनिधीहरुको भित्रैदेखि रुची नभएको जस्तो देखिन्छ ।’ मेडिकल कलेज पूर्वाधारका लागि जग्गा छनोट समितिका अध्यक्ष जितबहादुर रानाले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो अनुकुलको भए अलि बढि जागरुक हुने, नभए चासो नदिने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा अलि बढि देखियो ।’

उपप्रधान एवंम् रक्षा तथा कानून मन्त्री खड्का पनि गएका पाँच वर्षको अवधिमा मेडिकल कलेज सम्बनधी आफु जानकार नभएको बताए । ‘केही दिन अगाडी मात्रै आयोजना कार्यालयबाट साथीहरु भेट्न आउनुभएको थियो । उहाँहरुले दिएको जानकारी अनुसार म थप बुझ्दै छु ।’

यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य थानीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै किसिमका समस्या समाधान हुनेगरी आफुले पहल गर्ने बताए । ‘अब सबै खाले समस्याको समाधान गर्नपर्छ भन्ने छ । जतिसक्दो चाँडो पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ । म त्यसका लागि सक्दो पहल गर्नेछु ।’ थानीले भने, ‘यस अगाडी जनप्रतिनिधीहरुले मसँग छलफल गर्न आवश्यक ठानेन् म पनि सहभागी भईनँ ।’

आयोजनाले गति लिन स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व पनि अग्रसर हुनुपर्ने बर्दिबास मेडिकल कलेज आयोजना कार्यालयका निर्देशक देवी प्रसाद सुवेदीको सुझाव छ । गिरिराजमणी पोखरेल त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय स्तरका नेता हुन् । उनि शिक्षा मन्त्री समेत भैसकेका छन् ।

यस्तै, नीतिगत निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने पहलका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा सहज भएको बुटवल मेडिकल पूर्वाधार आयोजना कार्यालयका निर्देशक मानबहादुर घिमिरेले बताए । त्यहाँ विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए ।

बुटवल र बर्दिबासमा के भैरहेको छ ?

सरकारले सुर्खेतसँगै बुटवल र बर्दिबासमा सँग–सँगै मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार बुटवल र बर्दिबासमा पूर्वाधार निर्माण कार्य बाहेकका सबै कामहरु सम्पन्न भएका छन् भने सुर्खेतमा प्रारम्भिक चरणकै कामहरु हुन सकेका छैनन् ।

बुटवल मेडिकल कलेजका लागि पूर्वाधार निर्माणको कामका लागि प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको छ । आयोजना कार्यालयका निर्देशक मानबहादुर घिमिरेले प्रारम्भिक चरणका सबै काम सम्पन्न गरी पूर्वाधार निर्माणमा जुटिरहेको बताए ।

‘इआईए र डिपिआरको काम सँग–सँगै सम्पन्न भएको थियो । जग्गा प्राप्ति पनि भैसकेको छ ।’ घिमिरेले भने, ‘अब पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत प्राप्त हुने प्रक्रियामा छ ।’ अर्थ मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षमै स्रोत सुनिश्चित गर्न फाइल पेश भैसकेको छ ।

सो कलेजका लागि इआईए र डिपिआरको काम आर्थिक २०७७÷०७८ स्वीकृत भै २०७८ जेठ २ गते जग्गा प्राप्तिको निर्णय भएको थियो । साथै, बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधारका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान भएको निर्देशक घिमिरेले जनाए ।

यस्तै, बर्दिबास मेडिकल कलेजका लागि इआईए रिपोर्ट स्वीकृत भई डिपिआर समेत भैसकेको आयोजना कार्यालयका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमै डिपिआर समेत स्वीकृत भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पछि भने थप गति लिन सकेको छैन । आयोजना निर्माण स्थल वनक्षेत्रमा भएकोले वातावरणविद्हरुले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदन उपर बैशाख २० गते सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउँदैछ । त्यसपश्चात अदालतको निर्णयानुसार थप काम अगाडी बढ्ने निर्देशक सुवेदीले बताए ।