सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आईतबार राती १२ बजेदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम आईतबार राती १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले बताए ।

प्रदेश सभाकाे मुख्य काम भनेकै कानून निर्माण गर्ने हाे। उसाे त याे पहिलाे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन समेत थियाे । तर, कुनैपनि कानून निर्माण हुन सकेनन्। २ विधेयक संसदमा टेबुल भए तर, पारित हुन सकेनन्। जसले गर्दा कानून अपुरै रहे ।

सभाको पहिलो अधिवेशन १५ वटा बैठकमा २० घण्टा ७ मिनेट व्यतित भएको छ । कानून निर्माण स्थलका रुपमा रहेको संसदमा पन्ध्रौं वैठकसम्म कुनैपनि कानून निर्माण हुन सकेनन् । संसदमा दुई वटा मात्रै विधेयक टेबल भै समितिमा पठाइएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका हुन् । यी विधेयकहरु आईतबार बसेको अन्तिम बैठकले प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको हो ।

प्रदेश सभाका १५ बैठक मध्ये तीन वटा बैठक विश्वासको मतका लागि खर्चिएको छ । सत्ता समीकरणमा आएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण विश्वासको मत लिनुपरेको हो । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मालाई पहिलो पटक एमालेसहित २५ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । दोस्रो पटक एक सदस्यीय राप्रपा बाहेक सभाको २८ सांसदले शर्मालाई विश्वासको मत दिए । तर, तेस्रो पटक आफ्नो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १ र स्वतन्त्र १ जना समेत २९ सांसदले मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिएका छन् । नेकपा एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षमा छन् ।

यस्तै, प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । सभाको उपस्थित संख्याको २४ मत सहित नन्दा गुरुङ सभामुख र यसोदा न्यौपाने उपसभामुख निर्वाचित भईन् ।

साथै, पहिलो अधिवेशनले प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरु समेत गठन गरेको छ । सभाको कार्यासञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र अन्य विषयगत समिति गठन गरेको हो ।

प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रुपमा भएपनि पर्याप्त उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको सांसदहरुको भनाई छ ।

पहिलो अधिवेशनबाटै सामान्य उपलब्धीहरु हासिल गर्न सकेपनि प्रसंशायोग्य कामहरु नभएको कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले बताए । ‘हामीले धेरै कुरा सदनमा उठाएका छौं । सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्या भने मात्रै उपलब्धी मान्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्रै सदनको औचित्य प्रसंशनीय बन्न सक्छ ।’ भण्डारीले भने ।

राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले सरकारले समयमा सदनलाई विजनेश दिन नसक्दा पर्याप्त कानूनहरु समयमा बन्न नसकेको उनले बताईन् । यसले गर्दा सरकारले जनचाहनाको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बुझाई भएको बताईन् ।

नेकपा एमाले सांसद कलबहादुर हमालले नीति निर्माण र विकास हुने किसिमका उपलब्धीहरु नभएको बताए । ‘सदनमा सार्वजनिक महत्वका धेरै विषय उठेका छन् । सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।’ हमालले भने, ‘उल्लेखनीय कामहरु हुन सकेनन् ।’

यी हुन् विषयगत समितिहरु

कर्णाली प्रदेश सभाका विषयगत समिति गठन भएको छ । सभाको पहिलो अधिवेशनको पन्ध्रौं बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले विषयगत समिति गठन गरिएको जानकारी दिईन् ।

कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद–२१ मा प्रदेश सभाको समितिहरु सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति, विशेष समिति र आवश्यकता अनुसार अन्य समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार विषयगत समिति गठन गरिएको हो ।

सभाको प्रदेश मामिला समितिमा कल्याणी खड्का, जानकी सिंह, टेकराज पछाई, दक्षिणा शाही, पूर्ण बहादुर खत्री, महेन्द्र केसी, रणसिंह परियार, सुरेश अधिकारी सदस्य मनोनीत भएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा जीत बहादुर मल्ल, जीवनबहादुर शाही, तुलसा मल्ल, धिरेन्द्र बहादुर शाही, लक्ष्मी सुनार, विन्दमान विष्ट, सन्तोषी शाही सदस्य मनोनीत भएका छन् ।

यस्तै, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दुर्ग बहादुर रावत, बलिमाया बुढा, विजय बुढा, बिर बहादुर शाही, विनोद कुमार शाह, शेर बहादुर बुढा, हिक्मत बहादुर विष्ट सदस्य मनोनीत भएका छन् ।

साथै, सामाजिक विकास समितिमा ईन्द्रा कुमारी शाही, कल ब हमाल, गोमत विक, घनश्याम भण्डारी, जुमकित लामा कार्की, मिलन खड्का रोका, यामलाल कडेल, राजीव विक्रम शाह सदस्य मनोनीत भएका छन् ।