सार्वजनिक निकायका काम कारवाहीबारे सरल पहुँचमा सूचना पाउनु नागरिकको हक हुन्छ । तर, सार्वजनिक कार्यालयले नै अभिलेखहरु वेवसाईटमा नराख्दा सूचना पाउने माध्यमलाई असहज बनाएको छ ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायहरुको वेवसाईट समयानुकुल अपडेट छैनन् । पूर्व प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको अभिलेख वेवसाइटमा कहीकतै भेटिदैन । तर, पूर्र्व सचिवहरुको विवरण भने सबै वेवसाईटमा भेटियो । अन्य प्रदेश र संघका सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यालयको वेवसाईटमा पूर्व पदाधिकारीहरुको विवरण राख्ने गरिएपनि कर्णालीमा भने त्यसो हुन सकेको छैन ।
कर्णालीमा पहिलो प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल थिए । त्यसपछि गोविन्द प्रसाद कलौनी प्रदेश प्रमुख थिए । उनीहरुको विवरण वेवसाईटमा छैन ।
प्रदेशका ८ वटै मन्त्रालयमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मात्रै पूर्व मन्त्रीहरुको विवरण वेवसाईटमा अभिलेख गरेका छन् । यीबाहेक कुनैपनि मन्त्रालयले विवरण राखेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र जीवन बहादुर शाहीको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको वेवसाईटमा अभिलेख छैन ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेवसाईटमा झनै बहालवाला मन्त्रीको समेत अभिलेख छैन । मन्त्री कृष्णकुमार विसीले बैशाख ७ गते सो मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । बुधबार हप्तादिन पुगेको छ । तर, वेवसाईटमा विवरण छैन । पर्यटन मन्त्रालयमा नन्दबहादुर सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन), विरबहादुर शाही, जितबहादुर मल्ल मन्त्री भएका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेवसाईटमा पनि पूर्व मन्त्रीहरुको अभिलेख छैन । दल रावल, यज्ञ बहादुर बुढाक्षेत्री, टेकराज पछाई मन्त्री बने तर, उनिहरुको विवरण अभिलेखमा भेटिन्न ।
यस्तै, भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वेवसाईटमा पनि मन्त्रीहरुको विवरण छैन । विमला केसी, कुर्मराज शाही, भिमप्रकाश मल्ल मन्त्री थिए । उनिहरुको अभिलेख पनि वेवसाईटमा छैन ।
साथै, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बनेका दिनबन्धु श्रेष्ठको पनि अभिलेख वेवसाईटमा राखिएको छैन ।
किन राख्नुपथ्र्यो ?
सूचना प्रविधिको प्रयोगले आम नागरिकलाई सूचना पाउन सरल बनाएको छ । सार्वजनिक सरकारी निकायले गोप्य राख्नुपर्नेमा बाहेक रजिष्टरमा हुने कामलाई वेवसाईटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जसले गर्दा नागरिकको सूचनाको हक पाउने अधिकारलाई समेत सहज बनाउछ ।
आमसञ्चार सम्बन्धि जानकार एंवम् पत्रकार सुर्यमणी गौतमले वेवसाईटमा विवरण नराखिनु सम्बन्धित निकायको चरम लापरबाही भएको बताए ।
आम नागरिकलाई सूचनाको सरल पहुँच बनाउनका लागि वेवसाईट बनाइएको हुनपर्छ । अभिलेख नै अपडेट नहुने भए यसको औचित्य पनि नरहेको उनको भनाई छ । ‘सरकारी निकायले वेवसाईट सञ्चालनकै लागि कर्मचारी राखेको हुन्छ । तर, कार्यसम्पादनमा हुने कामलाई वेवसाईटमा नराखिनु सम्बन्धित निकायको चरम लापरबाही हो ।’ गौतमले भने ।
सार्वजनिक निकायमा भएको अभिलेखलाई आम जनताको सहज पहुँच हुनेगरि राख्नुपर्र्ने खोजकर्ता दिनेश गौतमले बताए । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरु सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरु भएकोले उनिहरुको अभिलेख राख्नमा निकायहरुलाई त्यस्तो असहज नहुने उनको तर्क छ ।
‘भएको अभिलेख वेवसाईटमा नराखिनुले निकायप्रति प्रश्न उठ्छ ? शंका उब्जाउछ ।’ गौतमले भने, ‘सूचनालाई नागरिकको पहुँचमा राख्नका लागि वेवसाईट समयानुकुल प्रविष्ट हुनुपर्छ ।’
किन राखिएन ?
अभिलेख राख्न जानेको कर्मचारी कार्यालयमा नहुँदा विवरण नभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । ‘विवरण राख्न जानेको कर्मचारी छैनन् । बाहिरबाट मान्छे बोलाएको थिँए । आउन पाएका छैनन् । आएपछि केही दिनमै अपडेट गर्नेछौं ।’ कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले भने ।
पूर्व मन्त्रीको विवरण राख्ने–नराख्ने विषयमै भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरे अनविज्ञ छन् । पूर्व मन्त्रीको अभिलेख कहाँ राखिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै सचिव घिमिरेले भने ‘मलाई पनि थाहा छैन । कता राख्ने । अरु मन्त्रालयले पनि राखेका छैनन् ।’
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटाले आफु मन्त्रालयमा भर्खरै हाजिर भएकोले केही समयमै अपडेट गर्न लगाईने बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले अभिलेख छुटेको बताउँदै अब केही समयमै राखिने बताए ।
सूचना प्रविधि शाखालाई विवरण राख्न निर्देशन नआएकोले आफुहरुले वेवसाईट विवरण नराखेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अर्न्तगत सूचना प्रविधि शाखाको भनाई छ । ‘शाखागत हिसाबले दिएको जानकारी हामीले अपडेट गर्छौं । पूर्व मुख्यमन्त्रीको विवरण राख्नका लागि सम्बन्धित शाखाले भन्नुपर्ने थियो ।’ कम्प्युटर अधिकृत भुवन कँडेलले भने ।