सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सभाले आफैलाई सञ्चालन गर्न बनेको नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालनका लागि बनेको ‘कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९’ लाई सभाले लत्याएको छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको तीन महिना पूरा भैसक्यो । यतिबेलासम्म प्रदेश सभाका कुनैपनि समितिहरु गठन हुन सकेका छैनन् । बैठकको प्राथमिकता र समयावधि निर्धारण गर्ने कार्यव्यवस्था समिति समेत गठन हुन सकेको छैन । अहिले सर्वदलीय बैठकबाट कामचलाउ भैरहेको छ ।

यस्तै, नियमावलीको परिच्छेद–२१ मा प्रदेश सभाको समितिहरु सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति, विशेष समिति र आवश्यकता अनुसार अन्य समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये विषयगत समितिहरु भने नियमावली बमोजिम तोकिएकै समयावधिभित्र गठन गरिसक्नुपर्छ ।
विषयगत समिति अन्र्तगत कर्णालीमा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति रहेका छन् । यी समितिहरु सभामुख नन्दा गुरुङले आजका मितिसम्म गठन गर्न सकेकी छैनन् ।
नियमावलीको नियम १५७ बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको तीन महिनाभित्र सभामुखले प्रत्येक समितिका सभापतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो निर्वाचन हुने सूचना प्रदेश सभा सचिवले ४८ घण्टा अगावै दलका मुख्य सचेतक र सम्बन्धित समितिका सदस्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तथापी, यी कुनैपनि क्रियाकलाप नगरी प्रदेश सभा सचिवालयले तीन महिनाको समय खर्चिएको छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक गत पुस १८ गते बसेको थियो । त्यसअनुसार चैत १८ गते तीन महिना पूरा भएको छ ।
सरकारले प्रदेश सभालाई ‘बिजनेस’ नदिएको भन्दै कम मात्रै बैठक आव्हान गरेको प्रदेश सभाले नै आफ्नो नियमावली कार्यान्वयन गर्न भने चाँसो दिएन ।
प्रदेश सभा आफैले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि उसैको हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पदाधिकारीको कमजोरी भएको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले बताए ।
नियम अनुसार तीन महिना पूरा भैसकेकोले अब नियमावली संशोधन गरेर मात्रै समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । राजनीतिक …