सुर्खेत । विषम् परिस्थितिका लागि राखिएको बजेटमा कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद शाहले मनोमानी गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद्मै विषय प्रवेश नगराई उनले मनोगत बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रीपरिषद् सदस्यको दावी छ ।
प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि राखिएको बजेट मन्त्री शाहले पूर्वाधार विकासका नाउँमा वितरण गरेको बुझिन्छ । तर, प्राकृतिक विपदबाटै पीडित नागरिकले भने अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । उनिहरुका निवेदन अहिलेपनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा थन्किएका छन् ।
मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार भदौं १४ गतेसम्म चार सय १६ जनाको फाईल दर्ता छ । त्यसअनुसारै करिब ४० करोड रुपैँया राहत वितरणका लागि आवश्यक छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको तीन करोड रुपैँया मध्ये एक करोड ८० लाख रुपैँया वितरण भैसक्दा पनि बाँकी रकम अभावका कारण नागरिकले राहत पाउन सकेका छैनन् । ‘अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट आवश्यक परेको भन्दै टिप्पणी लेखी पठाएको महिना बितिसक्यो’ रोकायाले भने, ‘बजेट विनियोजन भएको छैन ।’
विपद्बाट पीडित नागरिकले राहत नपाईरहेको अवस्थामा मन्त्री शाहले भने वितरणमुखी योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यसमध्ये दैलेखमा बोक्सेचौर सिंचाई आयोजनाका लागि २० लाख र विष्टगाउँ खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भारका लागि १५ लाख रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो सिचाई योजना र खानेपानी आयोजनाका लाभान्वित जनसंख्या मन्त्री शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव नेत्र विष्टको पारिवार भएको बुझिएको छ ।
यतिमात्रै होइन पूर्वनिर्धारित बजेट अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा गईसकेका योजनामा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन आर्कषित हुन्छ । ऐन अनुसार कुनै आयोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएर सो वापतको ठेक्का प्रक्रियामा गईसकेपछि त्यो काम सम्पन्न नभई थप बजेट विनियोजन गर्न मिल्दैन ।
जसअनुसार मन्त्री शाहले सुर्खेतको बुलबुले ताल निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् । बुलबुले मर्मतका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले ठेक्का प्रक्रियामा लिईसकेका छन् । कार्यालय प्रमुख शिखर चपाईका अनुसार एक करोड पाँच लाख लागत अनुमान सहित ठेक्का आव्हान गरिसकिएको छ । त्यसअनुसार केही दिनमै ठेक्का मुल्यांकन गरी सम्झौता हुँदैछ ।
त्यस्तै प्रकृतिका ६७ वटा नयाँ योजना थप भएका छन् । २३ करोड २० लाख रुपैँया अख्तियारीका लागि पठाइएको छ । तीमध्ये अधिकांश योजना मन्त्री शाहको गृहपालिका ठाँटीकाँध गाउँपालिका र उनका स्वकीय सचिव विष्टको गृहपालिका आठबीस नगरपालिका केन्द्रीत छ ।
ठाँटीकाँधमा चार करोड ७५ लाख रुपैंया विनियोजन छ । उनको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अन्र्तगतको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा करिब एक करोड पाँच लाख रुपैँया विनियोजन छ ।
यस्तै, आठबीसमा करिब तीन करोड ८५ लाख रुपैंया विनियोजन छ ।
मन्त्री शाहको यो कार्यमा सल्यान जिल्लामा एक ओटा योजना पनि परेका छैनन् भने दैलेख पछि सुर्खेतमा धेरै योजना छन् । जुम्लामा कालिका मावि टोप्लाको आइसिटी तथा पुस्तकालय निर्माण गर्न २० लाख बजेट विनियोजन छ । जुम्लामा यो मात्रै एउटा योजना हो ।
डोल्पामा दुई ओटा योजना छन् । लोङलादेखि सोचेन तटबन्धन त्रिपुरासुन्दरी १ करेली डाँडाका लागि ३० लाख र तामु सिंचाई आयोजना ठूलीभेरी–४ डोल्पामा ३० लाख बजेट विनियोजन छ ।
जाजरकोटमा सक्ला रन्गवारा हुँदै खारी जोडने सडक ३० लाख, ज्ञानकुञ्ज क्याम्पस फिल्ड निर्माण छेडागाडमा २० लाख, पाँचकाटीया बुढीका चौर हुँदै मछाईन्ना जोडने सडक ३५ लाख, आरसी खोला तटबन्धन ४० लाख र काउली छहरे खोला दुवारे सडक वारेकोट पाँचमा ३० लाख बजेट विनियोजन छ ।
मुगुको बाले बगर वृहत तटबन्धन ४० लाख र धौलीगाडा तटबन्धन आयोजनामा ३० लाख बजेट विनियोजन छ । यस्तै, कालिकोटमा नव दिपक आधारभुत विद्यालय गौराकोट घेरबार २० लाख, किर्मीजिउलादेखि छाला ओडारसम्म सिचाई निर्माण १५ लाख बजेट विनियोजन छ ।
साथै, रुकुम पश्चिमको चिसापानी खेलकुद मैदान निर्माण ३० लाख, हुम्लाको सर्केगाड १ मा साँगुडा ग्रामिण सडक निर्माण २० लाख बजेट विनियोजित छ ।
प्रदेश प्रमुख र सरकारका प्रवक्ताको समेत असहमति
मन्त्री शाहले गरेको बजेट विनियोजन कार्यप्रति प्रदेश प्रमुख तिलक परियार र सरकारका प्रवक्ता एवंम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले समेत असहमति व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार कर्णाली प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले सरकारी घोषित उद्देश्यबाट टाढा गएर मनोमानी बजेट विनियोजन भई योजनाहरू व्यक्तिगत र मनोगत हुदै गएको औल्याए । ‘प्रदेश सरकारले विशेष परिस्थितीमा खर्च गर्नका लागि राखिएको बजेट रातो कितावमा उल्लेख नै नभएका असन्तुलित योजनाहरुमा एकांकी ढङ्गले विनियोजन गर्ने वित्तीय नीतितर्फ निर्देशित हुने खतराबाट प्रदेश सरकार चनाखो रहनै पर्छ ।’ उनले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘यसले सुशासन र पारदर्शीतामा गम्भिर आँच ल्याउने खतरा हुन्छ ।’
यस्तै, सरकारका प्रवक्ता जिसीले पनि मन्त्री शाहको उक्त कार्यको जानकारी समेत मन्त्रीपरिषद्मा नआएको बताए । बजेट विनियोजनको कुरामा मन्त्रीपरिषद्लाई जानकारी हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन सकेन । जसले गर्दा शाह मनोगत ढंगले चलिरहेको बुझिन्छ ।
यसरी एकलौटी काम गर्न थालेपछि आफ्नो मन्त्रीपरिषदमा रहेका मन्त्रीहरुलाई जुनसुकै बेलापनि बर्खास्त गर्नसक्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई भएको कुरा प्रवक्ता जिसीले स्मरण गराए ।
यता, आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्रालयले भने साे विनियाेजित रकम विषम् परिस्थितितर्फकाे नभएकाे दावी गरेकाे छ। आलाेचना बढ्न थालेपछि बचाउ गरिएकाे बुझिएकाे छ ।
मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले मन्त्रालयका लागि रहेकाे आन्तरिक बजेटलाइ विनियाेजन गरिएकाे बताए । उनका अनुसार एक अर्ब ५० कराेड मध्येबाट एक अर्ब बजेट विनियाेजन गरिएकाे हाे।