सुर्खेत । संघीयता कर्णाली प्रदेशका लागि विस्मात नभै अवसर र उपलब्धी भएको निश्कर्ष निकालिएको छ । तीन ठूला राजनीतिक दलका कर्णाली प्रदेश प्रमुखहरुले संघीयता अवसर र उपलब्धी भएकोले यसको कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
शनिबार कर्णाली उत्सवको ‘संघीयताका पाँच वर्ष ः कति विस्मात, कति हर्ष ?’ शिर्षकको सत्रमा छलफल गर्दै नेताहरुले यस्तो बताएका हुन् । विविसीका पूर्व पत्रकार नेत्र केसीको सहजकर्ता रहेको उक्त बहसमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाही, नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष एवंम् कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाह र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी वक्ताको रुपमा थिए । उनिहरुले अयाोजकले सत्रको शिर्षकमा राखिएको विस्मात शब्दप्रति नै आपत्ति प्रकट गर्दै संघीयता बरु चुनौती भएको तर विस्मात नभएको टिप्पणी गरे ।
‘काठमाडौंभित्रको केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली उपत्यका बाहिर कर्णाली, मधेश लगायतका क्षेत्रमा पनि राज्यका निकाय विस्तार भएको छन् । विशेष अनुभुति यी क्षेत्रका जनताले गरिरहेको अवस्था छ ।’ केसीले भनिन्, ‘विकासका गतिविध गाउँ–गाउँमा सुरु भएका छन् । सिंचाई, खानेपानी, सडक जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा केही परिवर्तन आएको छ । जनताले नजिकबाट विकास र नियमित सेवा पाएका छन् ।’ उनले स्थानीय, र प्रदेश सरकार गठन हुनु नै संघीयताको ठूलो उपलब्धीको कारण भएको औल्याईन् ।
संघीयताले प्रदेश सरकारको अवधारण पूरा गरेपनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका जिल्लामात्रै बढी रकम विनियोजन हुने गरेको सहजकर्ताको जिज्ञासालाई केसीले अस्वीर गरिन् । ‘योजना छनोटको विधि सही बनाउन सकिएको छैन । वैज्ञानिक विधि आवश्यक छ ।’ केसीले भनिन्, ‘स्थानीय तहले आफ्नो अपेक्षा अनुसार बजेट बनाउनु पर्छ । व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन । योजना विनियजन गर्ने पद्दति बदल्नु पर्छ ।’
संवैधानिक व्यवस्था फेरिएपनि प्रणाली परिवर्तनका लागि सबैको पहल हुन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको साथ अपरिहार्य रहेको केसीले बताईन् ।
प्रणाली सुधारको लागि राजनीतिक दलहरुभित्रै बहस आवश्यक रहेको कांग्रेस सभापति शाही बताउछन् । ‘प्रणाली सुधार्नका लागि राजनीतिक दलहरुबीच नै छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । सरकार गठनका लागि दलहरुबीच ताना–तान गर्नै समय बितेको छ । त्यतातर्फ ध्यान दिन पाइएकै छैन । म यसलाई स्वीकार गर्छु ।’ उनले भने ।
संघीयता कार्यान्वयन र कर्णालीको विकासका बारेमा थुप्रै चुनौती रहेको एमाले अध्यक्ष एंवम् मन्त्री शाहीले बताए । ‘कर्णालीमा थुप्रै चुनौती छन्। पर्याप्त सम्भावना छन् । ती सम्भावना व्यवस्थापन गर्न सके राम्रो बन्न सक्छ ।’ उनले भने, ‘कर्णालीलाई जल पर्यटन, विद्युतीय हव, मनोरम दृश्यावलोकानका क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसको विकासका लागि मेरो पर्यत्न रहनेछ । आउने बजेटमा सम्बोधन गर्ने तयारीमा जुट्नेछु ।’
केन्द्रले अधिकार नदिएको हो?
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाईनु संघीयता कार्यान्वयनका एउटा फितलो पक्ष रहेको उनिहरुको निश्कर्ष छ । प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारहरु समयमै केन्द्रीय सरकारले कानून निर्माण नगर्दा प्रदेशमा थुप्रै जटिलता भोग्नुपरेको उनिहरुले सुनाए ।
‘संघीयता बलियो बनाउन प्रहरी समायोजन हुनुपर्छ । यसमा हामीले नै शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं । जनताले कसरी गर्ने ?’ माओवादी अध्यक्ष केसीले केही उदाहरण सुनाउँदै भनिन्, ‘अर्को कर्मचारी समायोजन पनि उतिकै समस्या छ । केन्द्रले यहाँ बजेट विनियोजन गर्छ । बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । भएका कर्मचारी आउदैनन्, आउन खोज्नेलाई पठाइदैन । यसरी कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा सोचेजस्तो विकास गर्न सकिदैन ।’
उनले जिम्मेवारीका हिसाबले विगतमा भएका क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सरह मन्त्रीहरु भएको बताईन् ।
‘राजनीतिक दलले प्रयास गरेकै छन्’
संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरुभित्र प्रयास भैरहेको उनिहरुले बताए ।
नेपाली कांग्रेसले विधानतः संघीयता कार्यान्वयन बमोजिमकै व्यवस्था रहेको सभापति शाहीले दावी गरे । पार्टीभित्रका संरचनाहरु संघीयताका मर्म अनुसारै भएको भन्दै पार्टी गर्ने निर्णयहरुमा स्वभावैले केन्द्रको केही प्रभाव पर्ने गरेको उनले जिकीर गरे ।
माओवादी अध्यक्ष केसीले आफ्नो पार्टी संघीयताको सूत्रधार भएकोले राज्यको संरचना अनुसार नै पार्टी चलेको दावी गरिन् ।
एमाले अध्यक्ष शाहीले पार्टीका निकायलाई संविधान सम्ंवत् बनाउन बाँकी भएको बताए । शत प्रतिशत कहींकतै नभएको भन्दै बाँकी दिनहरुमा कार्यान्वयन चरणमा पुग्ने बताए ।