सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले कर्णालीका मूलमुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन् । नवनिर्वाचित सांसदलाई सम्मान गर्न मंगलबार सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सांसदको भूमिका र कर्णालीको अवस्थाबारे चित्रण गर्दै सुझाव दिएका हुन् ।

भूगोलका हिसाबले ३० हजार २११ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको कर्णालीमा जनसंख्या कम छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार आठ सय ८९ रहेको छ ।

कर्णालीको विकासका लागि विशाल भूगोल र यहाँको जनसंख्या कर्णाली सम्वृद्धिका लागि अवसरको रुपमा रहेको खनालको भनाई छ । भूगोल अनुसार जनसंख्याको व्यवस्थापन गर्न सके कर्णाली विकासका लागि अवसर हुने बताएका हुन् । ‘भौगोलिक रुपमा प्रसस्तै भूगोल हुँदा यहाँको जनसंख्याको अवस्था एकदमै म्यानेजेवल रहेको छ ।’ प्रमुख सचिव डा. खनालले भने, ‘यो कर्णालीको विकासका लागि अवसर हो । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

गरिबी, सामाजिक खराबी, सरसफाई र जनचेतना, भौगोलिक भूबनावट, अव्यवस्थीत बस्ती कर्णाली प्रदेशको प्रमुख मुद्दाका रुपमा रहेका छन् । हाल कर्णालीमा २८.६ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी छन् । प्रतिव्यक्ति आय ६०६ डलर रहेको छ ।

अव्यवस्थीत बसोबास र बाढी पहिरोका कारण यहाँ विपद् जोखिम हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका मूलमुद्दामा लक्षित रहेर हालसम्म गरिब तथा विपन्न लक्षित विशेष कार्यक्रम, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको, मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री महिला आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

कानून तथा नीति निर्माण, नीतिगत बहस पैरवी, अनुसन्धान र नीतिगत पृष्ठपोषण, लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा र अनुगमन, क्षमता विकास, कानून परिमार्जन, समन्वय र सहकार्य लगायतका कामहरुमा कर्णालीका नवनिर्वाचित सांसदहरुको प्रमुख भूमिका हुनुपर्ने प्रमुख सचिव खनालले बताए ।

उनले कर्णाली प्रदेशको सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा राख्न सांसदहरुलाई सुझाव दिए । ‘कर्णालीमा सडक, पानी, ऊर्जा, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य मुख्य समस्या हुन् ’ प्रमुख सचिव डा. खनालले भने ‘यहाँका सामाजिक कुप्रथा, कुरीति पनि उतिकै समस्याका रुपमा रहेका छन् । यी दुई वटै सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी देखिन्छ ।’ कर्णालीको आर्थिक शसक्तिकरण नगरी सम्वृद्धि सम्भव नहुने उनको तर्क छ ।

कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माण भै सञ्चालन गरेपछि कर्णाली सबै किसिमबाट सम्वृद्ध बन्ने उनले बताए ।

कर्णालीका स्थानीय तहले बालमैत्री, पोषणमैत्री, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन, आवासीय विद्यालय, स्थानीय आर्थिक विकास लागयतका पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने प्रमुख सचिव डा. खनालको भनाई छ ।