सुर्खेत। यातायातका साधनहरुको पार्किङ्ग व्यवस्थापनका लागि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्य शहरी क्षेत्रहरुमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरुको पार्किङ्ग व्यवस्थापनका लागि रिट दायर भएको हो।

अधिवक्ताहरु प्रेमबहादुर फडेरा, खगेन्द्र खनाल र हस्तराज रेग्मीले सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा कर्णाली प्रदेश सरकार, कर्णाली भौतिक पुर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश तथा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय र कर्णाली प्रदेशका सबै नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्य मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा (नगरपालिकाहरू) सार्वजानिक तथा निजी सवारी साधनहरू रोक्ने, यात्रुहरू झार्ने, चढाउने तथा छोटा दुरीका मोटरसाइकल तथा कार गाडीहरू पार्किङ गर्ने स्थलको व्यवस्था नगरी नेपालको संविधानको धारा (१६) (१७) प्रदान गरेको हक हनन् हुनुका साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१, १२२ तथा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) क (२) (घ) को कानुनी व्यवस्था समेत कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा जथाभावी गरिने पार्किङ्गले सर्वसाधारणलाई सेवा सुविधा लिंदा तथा आवतजावत गर्दा समेत असहज, असुविधा र अप्ठेहोरो पर्न गएको प्रति ध्यानाकृष्ट गर्न खोजिएको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ को व्यवस्था तुरून्त कार्यान्वयन गर्न/गराउन, सार्वजनिक निजी सवारी पार्किङ स्थलहरूको व्यवस्था गर्नु/गराउनु तथा आन्तरिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गरी लागु गर्नु/गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा  बाध्यात्मक आदेश माग गरिएको छ।