सुर्खेत। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २०७७ मंसिर १५ गतेदेखि सिटी बसपार्क सञ्चालनमा ल्यायो। नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियामार्फत पी. आर. कन्स्ट्रक्सनलाई बसपार्क सञ्चालन गर्न जिम्मा दियो।
बसपार्क सञ्चालनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र पी.आर. कन्स्ट्रक्सनबीच २०७७ साउन २५ गते सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार पी.आर. कन्स्ट्रक्सनले मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँ भ्याटसहितको रकम नगरपालिकालाई भाडा बुझाउनुपर्छ।
प्रत्येक महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र बुझाईसक्नुपर्ने मासिक भाडा पी.आर.कन्स्ट्रक्सनले २०७७ चैत्र १५ देखि बुझाएको छैन।
लामो समयसम्म भाडा रकम असूली नगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मुकदर्शक बन्यो। तर, भाडा उठाउन सकेन। अहिले ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयको सम्पर्कमा छैनन्।
बसपार्क सञ्चालन कार्यविधिमा भाडा असूली गर्ने तथा बसपार्क सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छन्। उसो त, अस्पष्ट बनेका बुँदाहरु नगरपालिका र पी.आर. कन्स्ट्रक्सनबीच भएको सम्झौतामा थप प्रष्ट पारिएका छन्। यद्यपी, सम्झौताका शर्तमा उल्लेख गरिएको वाक्यांशलाई नगरपालिकाले समयमै कार्यान्वयन नगर्दा अहिले पी.आर. कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक कार्यालयको सम्पर्कमा छैनन्। जसले गर्दा नगरपालिकाले कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सम्पर्कविहीन हुने समय कुरेर बसेको बुझिन्छ।
पी.आर. कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिसँग प्रतिक्रिया लिन खाेज्दासमेत शिलापेपरकाे सम्पर्क हुन सकेन।
सम्झौतामा के छ? प्रयास के भए? हेरौं!
बसपार्क सञ्चालन भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्मका लागि पी.आर. कन्स्ट्रक्सनले बसपार्क जिम्मा लिएको छ। जसअनुसार २०७९ मंसिर १५ गते सम्झौता अवधि सकिनेछ। यद्यपी, सो अवधि नगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसार थपघट गर्न सकिनेछ।
बसपार्क कार्यविधि २०७६ र सम्झौता पत्रको शर्त नं. ३ बमोजिम बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिने फर्मले अग्रिम रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार बसपार्क सञ्चालन हुनु एक हप्ता अगाडी ९३ लाख ४६ हजार ५९६ रुपैयाँ अग्रिम जम्मा गर्नुपर्ने थियो। यदि सो अवधिमा रकम जम्मा नगरेमा जमानत वापतको रकम ५१ लाख ४० हजार ६९३ रुपैयाँ जफत गरी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने थियो। तसर्थ, नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चानल हुँदा सम्झौताको शर्त नं. ३ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन। अग्रीम तिनुपर्ने रकम नतिरेको सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि पी.आर. कन्स्ट्रक्सनले बसपार्क सञ्चालन भैसकेको केही महिनापछि रकम बुझाएको थियो। यो बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा उतिबेलै सम्झौता खारेज हुनसक्थ्यो। तर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले त्यसो गरेनन्।
बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि तथा सम्झौता पत्रको शर्त नं. ४ बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापन तथा भाडा वापतको प्रति महिना बुझाउनुपर्ने रकम प्रत्येक महिना भुक्तान भएको बढिमा १५ दिनभित्र बुझाईसक्नु पर्छ। सो अवधिमा नबुझाएमा थप १५ दिनसम्म हर्जना वापत प्रति दिनका १ (एक) प्रतिशतका दरले थप जरिवाना र मासिक बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउनुपर्नेछ।
महिना भुक्तान भएको ३० दिन पुगिसक्दा पनि रकम नबुझाएमा प्रतिदिन २ प्रतिशतका दरले हर्जना जोडी रकम बुझाउनुपर्ने छ। २ महिनासम्म पनि यस्तो रकम नबुझाएमा तेस्रो महिनादेखि ५ प्रतिशतका दरले जरिवाना र मूल रकम हिसाब गरी अग्रीम भाडा वापतको जम्मा गरेको रकमबाट जरिवाना समेत जोडी नगरपालिकाले असुल उपर गर्नुपर्दछ। साथै, नगरपालिकाले कार्यसम्पादन जमानत वापतको सम्पूर्ण रकम जफत गरी करार सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्दछ। उक्त बुँदाउपर दुई वटै पक्षले सहमति जनाई हस्ताक्षर गरेका छन्। यद्यपी, यो बुँदा अहिले प्रमुख सरोकारको विषय बनेको छ।
पी.आर. कन्स्ट्रक्सनले २०७७ चैत्र महिनादेखि मासिक भाडा बुझाएको छैन। कन्स्ट्रक्सनले बुझाउनुपर्ने रकम समयमा नतिरेपछि २०७८ असार मसान्तभित्र सम्झौता खारेज हुनुपर्ने हो। कोरोना महामारीमा बसपार्क सञ्चालन नभएपछि साउन महिनासम्मको भाडा मिनाह गरिएको थियो। त्यसयता तीन पुगिसक्दा पनि भाडा असूल नभएपछि कार्तिक मसान्तमै सम्झौता खारेज हुनुपर्ने हो। लगातार ३ महिनाभन्दा लामो समयसम्म भाडा असूल नगरी सम्झौता कायम राख्न मिल्ने कुरा बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि र सम्झौता पत्रका कुनैपनि बुँदामा उल्लेख छैन। सोही बुँदालाई लत्याउँदै नगरपालिका कार्यालयले १२ महिनासम्म भाडा असुल गर्न सकेन।
तर, सम्झौताको शर्त नं. ४ मा बमोजिम पनि देश, जिल्ला, नगरमा विषम परिस्थिति सिर्जना भई बसपार्क एक हप्ता (७ दिन) भन्दा बढि बन्द रहने अवस्था आएमा ठेक्का कम्पनीको अनुरोधमा जरिवाना र उक्त अवधिको पूर्ण वा आंशिक छुट नगरपालिकाले दिन सक्छ। त्यसका लागि नगरको कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्दछ। सोही शर्तका आधारमा नगरपालिकाले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ जेठ देखि साउन महिनासम्म गरी साढे ३ महिनाको भाडा छुट समेत दिएको थियो।
सम्झौता पत्रमा नगरपालिकाको तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकाल र पी.आर. कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट गोविन्द मल्ले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता हुँदा नगरपालिकाका लेखा अधिृकत हरिबहादुर क्षेत्री, वरिष्ठ अधिकृत प्रकाश पौडेल, ईन्जिनियर विशाल अधिकारी त्यसका साक्षी समेत छन्।
राजश्व रकम उठाउनुपर्ने दायित्व कसको?
बसपार्क सञ्चालन वापतको रकम नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। जसबाट नगरपालिकाले विकास बजेटमा समेत उक्त रकम खर्च गर्न सक्छ। त्यसैले, आन्तरिक आम्दानीको स्रोत जुटाउनुपर्ने मुख्य दायित्व नै नगरपालिका कार्यालयको हो।
राजश्व संकलनमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख र राजश्व उपशाखा प्रमुखले मुख्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो।
बसपार्क सञ्चालन पछि नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा क्रमशः टिकाराम ढकाल, हरिप्रसाद देवकोटा र नरहरि तिवारी कार्यरत छन्। नगरपालिकाको लेखा प्रमुखमा हरिबहादुर क्षेत्री र राजश्व उपशाखामा वरिष्ठ प्रशासन सहायक लोकबहादुर केसी कार्यरत छन्।
नगरपालिकाका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीसँगै राजश्व संकलनको दायित्व जनप्रतिनिधीमा पनि उत्तिकै रहन्छ। तत्कालीन नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी र उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल पनि यसप्रति जिम्मेवार देखिएनन्। तत्कालीन उपप्रमुख ढकाल अहिले नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएको ३ महिना पुगिसक्दा पनि राजश्व रकम असूल हुन सकेन।
कहिलेदेखि बाँकी छ भाडा?
पी.आर. कन्स्ट्रक्सनले सुर्खेत सिटी बसपार्क सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएपछि २०७७ चैत १५ गतेदेखि यताको भाडा तिर्न बाँकी छ। ३ महिना १५ दिनको भाडा छुट भएपछि अन्य बाँकी महिनाको भाडा ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ सावाँ मात्र तिर्न बाँकी छ। जुन मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँका दरले १२ महिनाको भाडा हो। प्रत्येक महिनाको महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भाडा नगरपालिकाले असूल नगरी मुकदर्शक बनेर बसेको हो।
सम्झौता पत्र र बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि अनुसार बसपार्क सञ्चालकबाट नगरपालिकाले नियमित भाडा वापतको रकमसहित ३४ करोड बराबर रुपैयाँ हर्जना रकम असूल गर्नुपर्ने छ। योसँगै हर्जना रकम ३४ करोड र सावाँ ३ करोड ३७ लाख सहित ३७ करोड ३७ लाख बराबरको रकम असूल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता
पी.आर. कन्स्ट्रक्सनले बसपार्कको भाडा नतिरेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १५ महिनापछि कानुनी प्रक्रियामा गएको छ। बसपार्कको सञ्चालन जिम्मा लिएको पीआर कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध नगरपालिकाले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा शुक्रबार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
नगरपालिकाको असार ३१ गतेको निर्णयअनुसार मुद्दा प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ।
असार ३१ गते नगरपालिकाले सञ्चालक कम्पनीले अटेर गरे कानुनी प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पनि नगरपालिकाले भाडा तिर्न ताकेता गर्दै दुईपटक पत्रिकामा सूचना जारी गरेको थियो।
सम्झाैता पत्रः