सुर्खेत। दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले पालिकाका सहायक महिला विकास निरीक्षकले आफ्नो मोवाईलमा गरेको रिचार्जलाई पालिकाको वार्षिक खर्चभित्र समावेश गरेको छ। आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा सहायक महिला विकास निरीक्षक सुमित्रा आचार्यको नाममा १४ हजार रुपैयाँ रिचार्ज गरेको भनेर वार्षिक खर्चमा समावेश गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको परीक्षणका क्रममा यसलाई अनियमितताका रुपमा औंल्याईएको छ। उनको नाममा रहेको यो खर्च सञ्चार सुविधा शिर्षकमा देखिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टी गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ। तर गाउँपालिकाले कुनै पनि पुष्टी हुने कागजात नराखी रिचार्ज कार्डको भुक्तानी उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले महिला तथा बालवालिका शाखाका कर्मचारीले सञ्चार खर्च पाउने व्यस्था भएको कार्यविधि पेश गर्न भनेको छ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको स्थानीय तहको लेखापरीक्षणका क्रममा अरु पनि थुप्रै अनियमितता र त्रुटी भेटिएका छन्।
गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीलाई आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा गरिएको ६ हजार ८७५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ।
‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ मा उल्लेख गरेका सुविधा बेगर अन्य भुक्तानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ, तर पालिकाले अध्यक्षलाई कक्षा ११ र १२ को आन्तरिक मूल्याङ्कन परीक्षामा अनुगमन गरेको भनी ५ दिनको अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको रकम असुल गरी दाखीला गर्नुपर्छ।’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गाउँपालिकाले तीनजना दरबन्दीमा रहेको कर्मचारीलाई तोकिएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ। उक्त बढी भुक्तानी भएको ७२ हजार ९६० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भएको छ।
यस्तै गाउँपालिकामा बार्षिक काम गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी हुँदाहुँदै अन्यत्रबाट काम गर्न पठाएर रकम भुक्तानी गरिएको छ।
पञ्जीकरण शाखामा एकजना कम्प्यूटर अपरेटर र एक जना फिल्ड सहायक बार्षिक रुपमा काम गर्ने गरी नियुक्त गरेको छ।
बार्षिक काम गर्ने कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि बाहिरका मानिसलाई डाटा ईन्ट्री गर्ने काम दिई २ लाख १३ हजार भुक्तानी गरिएको छ। यसलाई महालेखाले अनियमिताका रुपमा औंल्याएको छ।
ऐनविपरित नियुक्ती र पारिश्रमिक
कानुनी रुपमा स्थानीय तहले सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउँदैनन्। तर महाबु गाउँपालिकाले भने २ जना सल्लाहकार नियुक्त गरी बार्षिक ३ लाख रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ।
गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकारका रुपमा ललितबहादुर थापा र योजनातर्फको सल्लाहकारमा तर्कबहादुर सिंहलाई नियुक्त गरी बार्षिक ३/३ लाख रुपैयँ उनीहरुलाई भुक्तानी गरेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था भन्दा अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरी रकम भुक्तानी गर्नु गाउँपालिकाको अनियमितताका रुपमा औंल्याईएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धि ऐनमा उल्लेख सुविधा बेगर भुक्तानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ का तत्कालीन अध्यक्ष जगतबहादुर हमाललाई ल्याप्टप र मोवाईल किनेर दिईएको छ।
तत्कालीन वडाध्यक्ष हमालका नाममा ०७७/७८ किनिएको एसर कम्पनीको ल्यापटपको मूल्य ५९ हजार ३२५ रुपैयाँ छ भने रेड्मी नोट–९ मोवाईल ३५ हजारमा खरिद गरिएको छ। ऐनविपरितको पदाधिकारीको सेवासुविधाका रुपमा भएको उक्त खर्च असुल गर्न भनिएको छ।
यस्तै कार्यविधि नबनाई गाउँपालिकाले विद्यालयहरुलाई ईन्टरनेत जडान गर्न २ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। २२ वटा विद्यालयलाई १२ हजार रुपैयाँका दरले यो रकम भुक्तानी गरिएको हो। यो रकमलाई महालेखाले असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ।
स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन स्वास्थ्य सामाग्री वितरण शिर्षकमा विद्यालयहरुलाई दिईएको ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ पनि विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा नमिलेको भन्दै महालेखाले असुल गर्न भनेको छ।
महाबु गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ०७७/७८ मा गरेको खर्चमध्ये ३ लाख ५२ हजार ५०४ रुपैयाँ दोहोरो परेको छ। कामदारलाई ज्याला भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै औजार खरिदको लागि छुट्टै रकम भुक्तानी भएकोले यसलाई असुल गर्नुपर्ने खर्चमा राखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा २० लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्दा राष्ट्रियस्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ताकेको विक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्ने व्यवस्था छ। तर महाबुले प्रक्रिया नपुर्याएरै १८ लाख ५७ हजार ८२७ रुपैयाँ मूल्यको औषधि खरिद गरेको छ। यसमा सम्बन्धित शाखा जिम्मेवार बन्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ।
ऐनविपरित निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (१०) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैंले सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउन नमिल्ने उल्लेख छ। गाउँपालिकाको दुईवटा योजनामा उपभोक्ता समितिले आफैंले काम गर्ने सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराएको पाईएको छ।
सिमलडाँडाबाट समशेर गैरासम्मको सडक स्तरोन्नति गर्दा ईन्द्रज्वाला निर्माण सेवालाई ९ लाख १६ हजार ६१६ र कोटडाँडा–गोर्ती–कडेनी सडक निर्माणमा बडीमालिका निर्माण सेवालाई पाँच लाख भुक्तानी गरिएको छ। उक्त आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिले आफैं निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
नियमावलीको व्यवस्थाविपरित काम गराउने उपभोक्ता समिति, जाँचपास गर्ने प्राविधिक र सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाले भनेको छ।
बिल भरपाईविना ३१ लाख भुक्तानी
महाबु गाउँपालिकामार्फत् कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न गरेको खर्चमा ३१ लाख ११ हजार ६५७ रुपैयाँ बिल भरपाईविना खर्च गरिएको छ।
मेडी सोलुसन प्रालिलाई ८ लाख ४७ हजार ५००, सिनर्जी फार्मेशीलाई ४ लाख ९९ हजार ६४३, हरिप्रसाद उपाध्यायको नाममा ९ लाख ५० हजार ८००, बराही ट्रेडर्सलाई ३ लाख ४५ हजार ८३४, माँ मनकामना ईन्टरप्राइजेजलाई १ लाख १५ हजार २६० र विविध खर्चमा ३ लाख ५२ हजार ६२० रुपैयाँ विना बिल भरपाई खर्च गरिएको हो।
आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मै गाउँपालिकाले मान्छे ओसारपसारका लागि भनेर यातायात खर्चमा १८ लाख ११ हजार १९५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। तर यो रकम कुन ठाउँमा खर्च गरियो भन्ने उल्लेख नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
न्यायिक समितिले नियमविपरित ईजलास भत्ताको रुपमा लिएको रकम पनि गाउँपालिकाले असुल गर्नुपर्नेछ। ईजलास भत्ताको नामम कानुनविपरित तत्काली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक प्रेमकुमारी बुढाले ३८ हजार १३०, सदस्य हरिप्रसाद उपाध्यायले २० हजार ४००, सदस्य राजबहादुर शाहीले २० हजार ४०० र कर्मचारी तारा खड्काले ३० हजार ६०० रुपैयाँ बुझेका छन्। उक्त रकम असुलउपर गर्न भनिएको छ।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को मात्र कुल बेरुजु रकम ४ करोड ६२ लाख ४४ हजार ४२४ रुपैयाँ रहेको छ। जसमधये ६५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट भएको छ। फछ्यौंट रकमध्ये पनि ६० लाख ६८ हजार असुल गर्न बाँकी छ।
प्रमाण पेश गरी फछ्र्यौट गर्नुपर्ने रकम १ करोड ९४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छ भने नियमित गर्नुपर्ने रकम १ करोड ४१ लाख ४७ हजार रहेको छ।
पालिकाको ०७६/७७ सम्म१४ करोड २२ लाख ३५ हजार बेरुजु रहेकोमा सम्परीक्षणबाट ०७७/७८ मा कायम भएको बेरुजुसहित १८ करोड १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम पुगेको हो।