मन्त्रालय भन्छ-‘द्वन्द्वपीडितको एकीन विवरण केलाउन सकिएन’

नविन शाही, सुर्खेत । कर्णालीका द्वन्द्वपीडित र उनका परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिन सरकारले ल्याएको १५ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असारमसान्तभित्र बजेट कार्यान्वयन नहुँदा फ्रिज भएको हो ।

बजेट फ्रिज भएपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विरोध जनाएको छ । भत्ता वितरण नगरी सरकारले नियोजित ढंगले बजेट फ्रिज गराएको आरोप लगाउँदै मंगलबारदेखि माओवादी केन्द्रले संसद बैठक समेत बहिस्कार गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति र शहिद तथा वेपत्ता परिवारका सदस्यलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने योजना ल्याएको हो । योजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत काम भएपनि बजेट कार्यान्वयन भने हुन सकेन । जीवन निर्वाह भत्ता वितरणका लागि मन्त्रीपरिषद्ले ‘घाइते अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८’लाई स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यविधि अनुसार प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको हो ।

स्थानीय तहहरुले पठाएका विवरणहरुमा लक्षित वर्ग (घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति र शहिद तथा वेपत्ता परिवारका सदस्य)को एकिन विवरण प्रमाणीकरण गर्ने आधार नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कार्यविधि अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट विवरण माग गरिएको थियो ।’ मन्त्रालयका सचिव सागर भुषालले भने, ‘तर, स्पष्ट विवरण आउन सकेन । लक्षित वर्गभन्दा पनि गैरलक्षित वर्गहरु समेटिने आशंका बढेपछि भेरिफाई गर्न समय लागेको हो ।’

प्रदेशभरमा तीन हजार सात सय ७५ जनाको विवरण मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ । तीमध्ये तीन सय ४६ जनाको मात्रै कार्यविधि अनुसारको पूर्ण कागजात पेश भएका छन् । यी बाहेकका अन्य व्यक्तिहरुको विवरणमा कागजात छुटेका छन् ।
मन्त्रालयलाई प्राप्त कागजात र विवरणलाई समिक्षा भयो । मन्त्रालयस्तरको छलफलबाट भत्ता वितरण गर्न सकिने अवस्था नबनेपछि कार्यविधि, निर्देशिका नै संशोधन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको सचिव भुषालले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निर्देशिकाको अनुसूची संशोधन गरी सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । दुई मन्त्रालयबीच संशोधन गरिएका विषयमा दुई चरणको छलफल भयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट अस्वस्थ भएपछि संशोधनको निश्कर्ष निकाल्न नसकिएको सचिव भुषालले जनाए ।

गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट विवरण माग गरी सोही आधारमा स्थानीय तहले दिएको विवरण प्रमाणीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गरिने सचिव भुषालको भनाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा जीवन निर्वाह भत्ता वितरणका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तीका लागि भएको आन्दोलनमा घाइते अपांगता भएका व्यक्ति, शहिद तथा वेपत्ता परिवारका सदस्यलाई मासिक दुई हजार जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।