सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा एक अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजार बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशका सरकारी कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितिको बेरुजु देखिएको हो।

महालेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ एक अर्ब ५३ करोड ८८ लाख ६४ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ६ करोड २९ लाख ४५ हजार बेरुजु देखिएको छ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई, राख्नुपर्ने लेखा नराखी तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भन्दै १५ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ असुल गर्नेपर्ने महालेपरिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ?

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ। १२ लाख ६७ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमध्ये एक लाख १२ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, नौं लाख ९३ हजार एक सय ५१ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र एक लाख ६२ हजार चार सय २१ रुपैयाँ पेस्की बाँकी देखिएको छ। तत्कालीन समयमा यो मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी धमेन्द्र कुमार झा र गोपाल प्रसाद सिग्देलले सम्हालेका थिए।

यस्तै, दोस्रोमा सबैभन्दा बढी बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयको रहेको छ। यो मन्त्रायको एक लाख ६३ हजार एक सय ७१ रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा २४ हजार नौं सय ७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, एक लाख २७ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र १० हजार नौं सय नौं रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको छ। तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा कृष्ण प्रसाद काप्री छन्।

यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजु ९३ हजार सात सय १७ रहेकोमा तीन हजार ५५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ८४ हजार नौं सय ४१ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र पाँच हजार सात सय २१ रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको छ। यो मन्त्रालयमा तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म मोहनदेव जोशी सचिव छन्।

साथै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३८ हजार एक सय १३ रुपैयाँ बेरुजु मध्ये, पाँच हजार ९८ असुल गर्नुपर्ने, २८ हजार नौं सय ९६ नियमित गर्नुपर्ने र चार हजार १९ रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ। यो मन्त्रालय तत्कालीन समयमा गोविन्द प्रसाद शर्मा, राजेन्द्र मिश्र सचिव थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३७ हजार नौं सय ५७ रुपैयाँ बेरुजु रहेका छ। जसमध्ये ६ हजार ६ सय असुल गर्नुपर्ने, २८ हजार नियमित गर्नुपर्ने र तीन हजार तीन सय ५७ रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेका छ। यो मन्त्रालयमा शोभाकान्त पौडेल र पुण्यविक्रम पौडेल सचिव थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जम्मा ८० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको शुन्य बेरुजु रहेको छ। तत्कालीन समयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा घनश्याम उपाध्याय, हिरालाल रेग्मी, चक्र बहादुर बुढा सचिव थिए भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा लक्ष्मी कुमारी बस्नेत र आनन्द सारु सचिव थिए।