सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा एक हजार ६ मुद्दा रहेका छन् । जसमध्ये दुई सयउ ६५ मुद्दा गत आर्थिक वर्षको फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दा हुन् भने सात सय ४१ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका हुन् । दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६ सय ७५ थान मुद्दा अदालतले किनारा लगाइसकेको छ । जुन कुल मुद्दाको ६७ दशमलव १० प्रतिसत हो ।

उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अदालतले चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा एक सय ५० प्रतिसतले बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो । उच्च अदालतले असारमसान्तसम्म पाँच सय ६१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यद्यपी जेठ मसान्तसम्मै लक्ष्यभन्दा ११४ थान बढी अर्थात ६ सय ७५ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको रजिष्ट्रार कोइरालाले जनाए ।

फरक मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी दिग्दर्शन २०७६ अनुसार उच्च अदालतले अहिले तीन प्रकृतिमा मुद्दा हेर्ने गरेको छ । पहिलो, सरल प्रकृतिका मुद्दा जुन ६ महिना भित्र फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्छ । दोस्रो, सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरु । जसलाई १२ महिना अर्थात एक वर्षभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भने तेस्रो, विशेष प्रकृतिका मुद्दा १८ महिनाभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्नेै हुनछ । तोकिएका यी अवधिभित्र अनिवार्य रुपमा मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतमा अहिले दुई वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छैनन् । तर, गत वर्ष फछ्र्यौट हुन नसकी बाँकी रहेका दुई सय ६५ मुद्दामध्ये अब १६ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् । बाँकी रहेका मुद्दा दर्ता अवधि ६ महिनामात्रै रहेको रजिष्ट्रार कोइरालाले बताए ।

उच्च अदालतमा ६ महिना भित्रमा दुई सय २५ मुद्दा, ६ महिना नाघेका ९० मुद्दा, १२ महिना नाघेका ६ र १६ महिना नाघेका १० मुद्दा गरी तीन सय ३१ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उच्च अदालतमा पुनरावेदन सम्बन्धी मुद्दा बढी रहेका छन् । सरकारवादी मुद्दाहरु अनिवार्य रुपमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रचलनका कारण पुनरावेदन दर्ताको संख्या बढी भएको उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीले बताए । उनका अनुसार जिल्ला अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्नु र सरकारीवादी मुद्दाहरु पुनरावेदन हुनुले संख्यात्मक रुपमा बढी देखिएको हो ।

उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा यौनजन्य अपराधको संख्या बढी छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म एक सय ६५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये जबरजस्ती करणी सम्बन्धी एक सय ३७, हाडनाता जबरजस्ती करणी १५, शरीर बन्धक गरी जबरजस्ती करणी नौं, अपहरण गरी जबरजस्ती करणी दुई, अपहरण तथा शरिर बन्धक एक, र जबरजस्ती करणी उद्योग एक रहेका छन् ।

उच्च अदालतको तथ्यांक अनुसार यौनजन्य अपराधका मुद्दासहित, ज्यान सम्बन्धी मुद्दा एक सय आठ, विवाह सम्बन्धी ७८, लागु औषध सम्बन्धी ८६, चोरी सम्बन्धी ७२, सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी १७ मुद्दा लगायतका अन्य मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी उच्च अदालतमा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये दुई थान मुद्दा प्रक्रिया पूरा गरी इजलासमा लिने तयारी भैरहेको रजिष्ट्रार कोइरालाले जनाए । उनका अनुसार आगामी हप्ताभित्र इजलास सुरु हुने छ ।

अपराधशास्त्रको परिभाषामा सजायको मापदण्ड बढाउँदा अपराध घट्छ भन्ने मान्यता राखेपनि त्यसो हुन नसकेको कामु मुख्य न्यायाधीश सिवाकोटीले बताए । सजायमात्रै नभएर समाजशास्त्रीय विश्लेषणका आधारमा समेत सजाय तोक्नुपर्ने उनको निश्कर्ष छ ।

उच्च अदालतहरु अधिकार सम्पन्न भएपनि मौलिक हक अधिकार लगायतका विषयमा नागरिक अदालतसम्म कममात्रै पुगेको मुख्य न्यायाधीश सिवाकोटीको भनाई छ । पहिलेको तुलनामा रिट निवेदनको संख्या बढेपनि अपेक्षा अनुसारको आउनुपर्ने मुद्दा अदालतसम्म नपुगेको उनले बताए ।